पनवेल :
पनवेल मधील पिल्लेज महाविद्यालयातील 60 ओबीसी विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने नवीन विषयांचा समावेश करत सुथारित आदेश काढले आहेत. यासाठी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी यशस्वी पाठपुरावा कैला. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार ओबीसी विभागाने हा आदेश काढला.
याचा राज्यभरातील विद्यार्थ्याना फायदा होणार आहे. ओबीसी विद्यार्थ्याना परीक्षा शुल्क किंवा शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळू शकणाऱ्या 64 अभ्यासक्रमांची यादी शासन निर्णयाने जाहीर करण्यात आली होती. परंतु त्या शासन निर्णयामध्ये “इलेक्ट्रॉनिक अँड कम्प्युटर इंजीनियरिंग” हेच नाव दोनदा आले. “इलेक्ट्रॉनिक ॲन्ड कम्प्युटर सायन्स” या विषयाकरता मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी शासकीय अध्यादेशात नाव चुकीचे किंवा छापलेच नसल्याने विद्यार्थ्याना मिळाली नव्हती.
पनवेल मधील पिल्लेज महाविद्यालयात ही शिष्यवृत्ती मिळणार या आशेने दोन वर्षापुर्वी प्रवेश घेतलेले तब्बल 60 विद्यार्थी या शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहिले होते. महाविद्यालयाने शासनाशी पत्रव्यवहार करूनही काही प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेरीस कॉलेजने विद्यार्यांकडे लाखो रुपये फी ची मागणी करण्यास सुरुवात केली.
विद्यार्थी व पालकांनी महानगरप्रमुख माजी नगरसेवक ॲड प्रथमेश चंद्रशेखर सोमण यांना हा विषय सांगितला. सोमण यांनी पुढ़ाकार घेऊन मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांना या विषयाबदल माहिती दिली. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन खासदार बारणे यांनी त्वरित विषयाचा पाठपुरावा सुरू केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांच्या अंतिम आदेशाने अखेरीस आता हा शासन निर्णय दुरुस्त करून पुन्हा प्रसिद्ध करण्यात आला. यामुळे विद्यार्थ्याचा शिष्यवृत्तीचा मार्ग मोकळा झाला. विद्यार्थी व पालक यांना प्रचंड मोठा दिलासा मिळाला. पालकांनी शासनाचे आभार मानण्यासाठी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री शिदे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले.
सुधारित शासन निर्णय आल्यानंतर आता पनवेलच नव्हे तर राज्यभरातील ओबीसींना या विशिष्ट विषयाकरता मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा मार्ग मौकळा झाला असल्याचे खासदार बारणे म्हणाले.
