राज्यातील एसटी कर्मचारी पुन्हा एकदा संपावर; काय आहेत नवीन मागण्या…

0
slider_4552

राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी २०२१ मध्ये जवळपास ५४ दिवस संप केला होता. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा देण्याची मागणी एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी त्यावेळी केली होती. त्यावेळी हे प्रकरण उच्च न्यायालयामध्येही गेले होते. यावर राज्य सरकारने मेस्माही लागू केला होता. अखेरीस हा संप मिटल्यानंतर एसटी कर्मचारी पुन्हा कामावर आले. मात्र आता पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे रस्त्यावर धावणारी लालपरी पुन्हा ठप्प होणार की काय? असा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.

कर्मचारी कधीपासून संपावर?

राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी पुन्हा संपावर गेले असून, सोमवारपासून (११ September) एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच एसटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेकडून पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोमवार म्हणजे 11 सप्टेंबरपासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर एसटी कर्मचारी उपोषण करणार आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या –

राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्त्यासह घरभाडेही मिळावे तसेच वार्षिक वेतनवाढीची रक्कम फरकासह मिळावी, यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन केले जात आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अश्या काही मुख्य मागण्यांसाठी कर्मचारी सोमवारपासून उपोषण करणार आहेत.

दोन दिवसांपूर्वी महागाई भत्यात वाढ –

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना दोन दिवसांपूर्वीच भेट दिली आहे. या भेटीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यामध्ये 4 टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा 34 टक्क्यांवरुन 38 टक्क्यांवरती गेलेला असून, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवल्यामुळे राज्य सरकारवर 9 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ सुमारे 90 हजार अधिकारी आणि कर्मचारी यांना होणार आहे.

38 टक्के महागाई भत्ता कशासाठी ?

राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के महागाई भत्ता दिला जात आहे. त्यामुळेच एसटी कर्मचाऱ्यांनाही 38 टक्के महागाई भत्ता देण्याची मागणी मान्य करण्यात आलेली होती. मंत्रिमंडळासमोर आलेल्या या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. त्याचाच फायदा कर्मचाऱ्यांना होत असताना इतर मागण्यांसाठीही कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

See also  आमदार महेश लांडगे यांचा शहीद जवानाच्या बहिणीला रक्षाबांधनातून आधार