मुंबई :
कुठल्याही प्रकारच्या 45 दिवस अथवा त्यावरील कालावधीसाठी सरकारी नोकऱ्यांसाठी आरक्षण लागू केले जाणार आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
तात्पुरत्या स्वरूपातील नोकऱ्यांमध्येही अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी) असे आरक्षण लागू करावे, अशा मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागवले होते. केंद्र सरकारने आता यावर भूमिका मांडली आहे.
केंद्राने न्यायालयात म्हटले की, अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण विषयक संसदीय समितीच्या अहवालात आरक्षणाबाबत काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचे नियम नीट पाळले जात नसल्याचे समितीच्या अहवालात म्हटले होते. या अहवालाची दखल घेत व त्याचा संदर्भ देत केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2022 मध्ये सर्व विभागांना आवश्यक ते आदेश दिले आहेत.
तात्पुरत्या स्वरूपातील सर्व प्रकारच्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी आरक्षण लागू राहील, याबाबतचे आदेश सन 2022 मध्ये काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार कुठल्याही सरकारी नोकरी अथवा नियुक्तीसाठी आरक्षणाचा विचार केला जाणार आहे.
न्यायालयाने अर्ज निकाली काढला
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तात्पुरत्या स्वरूपातील सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणासंदर्भात केंद्राने भूमिका मांडल्या नंतर खंडपीठाने या संदर्भातील अर्ज निकाली काढला. सरकारच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले तर तुम्ही पुन्हा न्यायालयात या. प्रत्येक प्रकरणाची सुनावणी घेऊन योग्य निकाल दिला जाईल, असेही न्यायालयाने अर्जदारांना आश्वासन दिले आहे.
