मुंबई :
दिव्यांगांसाठी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सरकारकडे महत्वपूर्ण मागणी केली आहे. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ निर्मितीचा सरकारकडे प्रस्ताव ठेवला आहे.
तसेच प्रत्येक जिल्हा स्तरावर दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र ‘दिव्यांग भवन’ निर्मितीची कल्पनाही मांडली आहे. बच्चू कडू यांनी केलेल्या सूचनांची दखल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली आहे. दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम ठरविण्यासाठी 31 रोजी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होती, यात दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमावरही चर्चा झाली. जिल्हा परिषद आणि मनपात दिव्यांगांसाठी पाच टक्के खर्च केला जात असतो. अशातच एक कोटी रुपये ह्यासाठी राखीव ठेवायचे, एक कोटी डीपीडीसी देईल, एक कोटी आमदार फंडातून ठेवायचे आणि एक कोटी खनीज. असे एकूण चार कोटी रुपये यात हे भवन प्रत्येक जिल्ह्यात निर्माण होऊ शकेल, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले.
राज्य सरकारचे फक्त एक कोटी यात खर्च होईल. पाच दिव्यांगांना कंत्राटी पद्धतीनं तिथे नोकरी देता येईल. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचं बळकटीकरण देखील होईल. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन, त्यात सोबत कर्मचारी नेमण राज्याच्या हिशोबाने कसं काम करता येईल हे देखील चर्चा झाली, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले. 2016 चा अपंगांसाठीचा जो कायदा आला त्याची अंमलबजावणी नीट होत नाही. त्यामुळे दिव्यांगांसाठीचं दहावी आणि बारावीसाठीचं वेगळं बोर्ड, क्रिडा संशोधन केंद्र आणि एक स्वतंत्र विद्यापीठाचा विचार आहे, असेही बच्चू कडू म्हणाले.
शिक्षणात दिव्यांग मजबूत झाला तर त्याला यंत्रणेतील अनेक फायदे घेता येतील. मी अनेकदा ह्यासाठी आंदोलनं केलीय, मात्र तसं यश आलं नव्हतं. मात्र अजितदादांसमोर हे मांडलं आणि त्यांनी यासाठी लगेच होकार दिला आहे. राज्याच्या आगामी बजेटमध्ये यासाठी कसं नियोजन करता येईल यासाठी प्रयत्न होणार आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यासंदर्भात बाकी निर्णय घेतील, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले.
