मुंबई :
ओबीसी आरक्षणामुळे महापालिका निवडणूक कार्यक्रमात राज्य निवडणूक आयोगाने बदल केला आहे. प्रारूप प्रभाग रचनेवरील हरकती आणि सूचना सुनावणी अंतिम झाल्यावरच आरक्षणाचा ड्रॉ काढाव्या, अशा सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत. महापालिकांना हे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख आयुक्त यू.पी. एस. मदान यांनी दिले
नव्या आदेशानुसार अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यावरच आरक्षण सोडतीचे आदेश देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून प्रभागनिहाय आरक्षण दर्शवणारी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल असे या आदेशात राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी.एस मदान यांनी म्हटले आहे.
प्रारूप निश्चित करण्याचे आदेश
सुप्रीम कोर्टात ओबीसी राजकीय आरक्षणावरील सुनावणी सुरु असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते. आता प्रभागरचना अंतिम झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. आयोगाने डिसेंबर महिन्यात कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूरसह 18 महापालिका निवडणुकासंदर्भात एक आदेश काढला होता. त्या आदेशाद्वारे 7 जानेवारीपर्यंत सर्वच महापालिकांना सुधारित आराखड्यानुसार आरक्षण निश्चितीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्या तसेच अन्य सांख्यिकी माहिती पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आता निवडणूक आयोगाने प्रारुप प्रभाग रचना निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुनावणीमुळे सोडत लांबली
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झालेले आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण द्यायचे असल्यास ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पेरिकल डाटा सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. ओबीसी आरक्षणप्रकरणी 8 फेब्रुवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रमात बदल केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
