मुंबई :
राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती, ओबीसी आरक्षणाचे न्यायालयात पड़लेले भिजत घोंगड़े आणि भारत निवडणूक आयोगाने ऑक्टोबर महिन्यापर्यत सुरू केलेला मतदार यादी पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम पाहता आता लोकसभेच्या निवडणुकीनंतरच महापालिकेची निवडणूक होणार असल्यांचा अंदाज वर्तविला जात आहे.
महापालिकेचा कार्यकाळ संपूर्ण जवळपास सब्वा वर्ष झाली आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना प्रभाग सचनेसह निवडणूक आयोगाने संपूर्ण तयारी केली होती. या दरम्यान संभाव्य लोकसंख्या गृहित धरून काही प्रभागांची संख्यासुद्धा वाढवण्यात आली होती. त्यास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या दरम्यान ओबीसींच्या राजकीय अरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला.त्यावरचा न्यायनिवाडा न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता कैंद्रस रकारला लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत.
रामंदिराच्या उद्घाटनानंतर आगामी वर्षाच्या सुरुवातीला लोकसभेची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर टाकावी लागणार अहे. सर्वच राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्ते महापालिका निवडणुकीची वाट बघत आहेत. के्व्हाही निवडणूक जाहीर होईल, असे वाटल्याने अनेकांनी प्रभागांमध्ये फिरणे सुरू किले होते.
अचानक उपमुख्यमंत्री आजित पवार राष्ट्वादी कॉग्रेसचे चाळीस आमदार घेऊन शिंदे सेना -भाजपच्या सत्तेत सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे राजकीय अस्थिरता आणखीनच वाढली आहे. १६ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार मतदारयादी पुनरिक्षण कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने १ जानेवारी २०२४ या तारखेवर आधारित मतदारयादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहोत. तो १६ ऑक्टोबरपर्यत चालणार आहे. वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाया सर्व नागरिकांची नोंदणी केली जात आहे. ही तयारी लोकसभेची असल्याचे सांगण्यात येते. महापालिकेची निवडणूक लोकसभेनंतरच होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
