मुंबई :
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य शासनाला योग्य कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.
सर्वोच न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (ईएसबीसी) आरक्षण अधिनियम 2018 रद्द ठरवला. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने 11 एप्रिल 2023 रोजी खारीज केली आहे.
या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह पिटिशन) दाखल केली आहे. या अनुषंगाने राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात 30 मे 2023 रोजी शपथपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी टास्क फोर्स निर्माण केला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात व इतर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये शासनाला कायदेशीर बाबींचा सल्ला देण्यासाठी सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.
निवृद्ध न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली हे मंडळ काम करणार आहे. या मंडळात निवृत्त न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे हे सदस्य म्हणून काम करणार आहेत
