मुंबई –
पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या निवडणूक आयोगाला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी चपराक लगावली.
निवडणूक न घेण्याचा आयोगाचा निर्णय विचित्र असून लोकप्रतिनिधींशिवाय ही जागा जास्त काळ रिकामी ठेवणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले. इतकेच नव्हे तर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक तत्काळ घ्या, असे निवडणूक आयोगाला आदेश देत याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केली आहे.
पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाले. त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक असतानाही आयोगाने निवडणूक न घेतल्याने पुण्यातील रहिवासी सुघोष जोशी यांनी ॲड. कुशल मोर, ॲड. श्रद्धा स्वरूप आणि ॲड. दयाल सिंघला यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
*न्यायालयाचे ताशेरे*
¥ निवडणूक आयोग कोणत्याही प्रकारची वैधानिक आणि घटनात्मक जबाबदारी झटकू शकत नाही आणि कर्तव्ये नाकारू शकत नाही
¥ निवडणूक आयोगाने जबाबदारी झटकणे ही गोष्ट अकल्पनीय आहे
¥ निवडणूक आयोगाने दिलेले कारण घटनात्मक चौकटीत बसत नाही
¥ सार्वजनिक हित अबाधित होत असताना निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि आदेश हे न्यायालयीन पुनरावलोकनातून मुक्त नाहीत. त्यामुळे आयोगाने तत्काळ निवडणूक घ्यावी.
