मुंबई :
कायद्याने विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त आमदार निर्णय व्यवस्था आहे. महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्यावर्षी ६ नोव्हेंबर रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. आठ महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांनी अद्याप निर्णय घेतला नाही. न्यायालयात याबाबत रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याबाबतची येत्या शुक्रवारी (ता. १६ जुलै) रोजी सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी १६ जूनला यासंदर्भात सुनावणी झाली होती. राज्यपाल कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले, तरी त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणे आवश्यक आहे, असा दावा यावेळी याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
जनहित याचिकेद्वारे राज्यपालांच्या निर्णयावर सवाल उठवता येतो का?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात यावर आज सुनावणी झाली.राज्यपालांना कोणत्याही प्रकारे कायद्याच्या चौकटीत आणता येत नाही. मात्र, त्यांच्या निर्णयाबाबत संविधानानुसार प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. राज्यपालांनी संबंधित विषयावर भूमिका स्पष्ट करावी, इतकीच याचिकेतून मागणी करतोय.
राज्यपालांनी जो निर्णय घ्यायचा तो निर्णय घ्यावा, त्यानुसार मग सरकार पुढची कार्यवाही करू शकेल, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. तसेच, सरकारने पाठवलेली नावे कायद्याने मान्य करणे राज्यपालांना बंधनकारक आहे. मात्र, तरीही निर्णय घेतला जात नाही. हा प्रकार कायद्याने संमत केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला. तर, विधीमंडळाच्या मंजुरीशिवाय राज्यपाल कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
परंतु, सरकारने दिलेल्या सल्ल्यानुसार त्यांनी निर्णय घेणे आवश्यक असते, अशी भूमिका महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर मांडली. दरम्यान, येत्या शुक्रवारी यासंदर्भात पुढील सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
