पुणे :
आपल्या तक्रारींची दखल घेतली जाते तसेच न्याय मिळतो असे जनतेला वाटेल अशा पद्धतीने महसूल विभागाने सेवा पुरवाव्यात, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेच्या समारोपप्रसंगी केले.
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे आयोजित या कार्यक्रमास महसूल व वनविभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, ‘यशदा’चे महासंचालक सी.चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
थोरात यावेळी म्हणाले, जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील बहुतांश विषय हाताळावे लागतात. त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण असतो. तथापि, त्यांच्याकडे मोठी क्षमता असते म्हणूनच त्यांच्यावर या जबाबदाऱ्या दिलेल्या असतात असे प्रशंसोद्गार काढून कोविड काळातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उत्कृष्ट कामाची पावतीही त्यांनी दिली.
महाराजस्व अभियान आता विस्तारीत स्वरुपात
थोरात म्हणाले, सामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांचे प्रश्न त्वरीत निकाली काढण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या महाराजस्व अभियान अधिक विस्तारीत स्वरुपात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व शेतकऱ्यांना सातबारा घरी नेऊन देणे, फेरफार निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि फेरफार अदालतीचे आयोजन, भूसंपादनाची गावपातळीवरील कमी- जास्त पत्रके अद्ययावत करणे, बिगरशेती प्रकरणे गतीने मार्गी लावणे, पाणंद, शिवार रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, दफणभूमीसाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, निस्तार पत्रकाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी या महत्वाच्या आठ बाबींचा यात समावेश आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यात नाविण्यपूर्ण बाबी राबवण्याची संधीही यातून दिली जाणार आहे.
