मुंबई :
ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी आहे. विधानसभेत ओबीसी विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर हे विधेयक मांडण्यात आलं आहे.
निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार आता राज्य सरकारला मिळणार आहेत. प्रभागरचन, आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यात आले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ आता निवडणुका घेण्याचे अधिकार असतील. आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही.
हे विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो प्रश्न प्रलंबित आहे, त्या प्रकरणता सर्वोच्च न्यायालयने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितलेलं आहे. आता ट्रिपल टेस्ट करणयासाठी राज्य सरकारला काही कालावधी मिळणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूक कार्यक्रम इत्यादी संदर्भातील सर्व अधिकार राज्य सरकारडे येणार आहेत. यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे इत्यादींसह ज्या महापालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत, त्या निवडणुका किमान चार-पाच महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. कारण, प्रभाग रचनेचे अधिकार आता राज्य सरकारडे आलेले आहेत. परंतु अंतिम निर्णय हा निवडणूक आयोगाच्या स्वाक्षरीनेच होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महविकास आघाडी शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अगोदर केली होती. तसेच, या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन देखील उपमुख्यमंत्री पवार यांनी करून राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही. शासनावर कुणीही दबाव टाकू शकत नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले होते.
राज्य सरकारला इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याची संधी
ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं ठाम भूमिका घेतल्याचं यानिमित्तानं दिसून येत आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 या कायद्यात मधील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांच्या रचनेविषयी सुधारणा आणि मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचं विधेयक मंजूर झाल्याची माहिती आहे. आता राज्य सरकारकडे प्रभाग रचना आणि आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार आता निवडणूक आयोगाकडे राहणार नाहीत. त्यामुळं मिळणाऱ्या वेळेत राज्य सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याची संधी मिळणार आहे.
