नागपूर :
राज्यातील काही साखर कारखाने (sugar Factory) तोट्यात आहेत. ज्या साखर कारखान्यात सरकारची भागीदारी आहे. असे साखर कारखाने खासगी व्यक्ती, संस्थांच्या ताब्यात जाऊ नये म्हणून सरकारकडून पावले उचलण्यात येत आहेत.
कवडीमोल दरात विक्रीस जाणारे कारखाने सरकार विकत घेणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत दिली आहे. विधानसभेत महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी सुधारणा अध्यादेशावरील चर्चेवर बोलताना फडणवीसांनी ही माहिती दिली.
या अध्यादेशातील काही मुद्यांबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केले होते. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अध्यादेशानुसार सहकारी कारखाने, संस्था सरकार खरेदी करुन मालकी घेईल. मात्र, यातून चुकीचा संदेश जाईल, असे अजित पवारांनी म्हटले. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, साखर कारखाने, सूत गिरणी, सहकारी संस्था यांनी राज्य सरकारकडून काही निधी दिला जातो. सरकारने काही कारखान्यांना 70 ते 90 टक्क्यांपर्यंत निधी दिलाय. सरकारची हमी असलेले सूत गिरणी, साखर कारखाने, सहकारी संस्था तोट्यात जातात. बँका थकबाकी, कर्ज वसुलीसाठी तोट्यात गेलेल्या साखर कारखाने, संस्थांची कवडीमोल दराने विक्री करतात. या व्यवहारातून सरकारला काहीच फायदा होत नाही. तर, दुसरीकडे खासगी संस्था, व्यक्ती या व्यवहारानंतर जमिनीच्या आधारे पुन्हा कर्ज घेतात. यामध्ये राज्य सरकारची मोठी फसवणूक होत आहे. हा प्रकार म्हणजे जनतेच्या पैशांवर खासगी लोकांनी केलेली लूट आहे. असे ही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
फडणवीस पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकार Asset Reconstruction Company कंपनी स्थापन करणार आहे. ही कंपनी तोट्यात गेलेले आणि विक्रीस आलेल्या कारखान्यांचे मूल्यांकन करेल. कर्ज देणाऱ्या बँकांची थकबाकी देऊन कारखाना खरेदी केला जाईल. त्यानंतर सरकारकडून या कारखान्याचे पुनवर्सन करण्यात येईल. याबाबत सरकारने एक धोरण निश्चित केले असल्याचे उपमुख्यमंत्र्‍यांनी सांगितले. सध्या पुन्हा कमी किंमतीत काही कारखाने विक्रीस आले आहेत. यातून सरकारचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे आपल्याला एका कालमर्यादेत हा व्यवहार पूर्ण करावा लागतो अन्यथा आरबीआयकडून व्यवहाराला परवानगी मिळण्यास अडचण येते.
त्याचबरोबर सरकार कोणाचाही कारखाना उचलून खरेदी करणार नाही. कमी किंमतीत कारखाना विकला जात असेल तरच अशा कारखान्याचे पुनर्वसन आपण करावे अशी सरकारची भूमिका आहे. काही वेळेस शासकीय, निमशासकीय संस्थादेखील तोट्यात जातात, त्यांची विक्री होण्यापेक्षा सरकारकडे तो कायम राहिला पाहिजे अशी त्यामागे भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलताना स्पष्ट केले.
