नवी दिल्ली :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आज महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देणारे कायदे कायम ठेवले आहेत.
डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, “आम्ही विधीमंडळाच्या निर्णयात व्यत्यय आणणार नाही आणि विधिमंडळाने हा राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
‘ORTHOS’ *orthopaedic & spine superspeciality centre in Baner.._*
निकाल देताना न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस म्हणाले, “जरी कायद्याने प्राण्यांशी संबंधित असलेल्या परंपरांना परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही, हे ठरवण्यासाठी कायदेमंडळ योग्य आहे या आधारावर न्यायालयाने कार्यवाही केली असली, तरी ती कोणत्याही दंडात्मक कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर अशा परंपरांना परवानगी देता येणार नाही.”.
