मुंबई :
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे पार्टील गेल्या ९ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. जरांगे यांनी अन्न पाण्याचा त्याग केला असून जोपर्यत मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यत माघार घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत.
अशातच ओबीसी संघटनांनी राज्य सरकारला मोठा इशारा दिला आहे. मराठवाड्यातील मराठ्याना विदर्भाच्या धरतीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने समिती नेमली असताना याला ओबीसी संघटनांकड़ून तीव्र विरोध केला जात आहे. ‘मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावं, ओबीसीतून आरक्षण देऊ देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा ओबीसी संघटनांनी घेतला आहे.
त्यामुळ जालन्यात सुरू झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या वादाला कुणबी विरुद्ध मराठा असे स्वरुप येऊ लागले आहे. एकीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालन्यातील अंतरवाली गावात उपोषण सुरू केलं आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज नववा दिवस असून त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचं टेन्शन वाढत चाललंय. त्यातच सरकारने दबावात येऊन मराठ्यांना ओबीसींचं प्रमाणपत्र दिल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. मराठ्यांना ओबीसींचं प्रमाणपत्र दिल्यास मराठा समाजापेक्षाही देशभरात मोठ आंदोलन सुरू करू, असा इशाराही बबनराव तायवाडे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. एकीकडे मराठा समाज आणि दुसरीकडे ओबीसीनी दिलेला इशारा यावरून राज्य सरकारची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
