पिंपरी – चिंचवड :
कोरोना काळात पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यातील अनेक खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांनी रुग्णांची प्रचंड आर्थिक लूट केलेली आहे. सरकारने निश्चित केलेल्या उपचार खर्चाव्यतिरिक्त रुग्णांकडून अवास्तव बिले वसूल करण्यात आली आहेत. त्यामुळे दोन्ही शहरातील सर्व खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांनी वसूल केलेल्या बिलांचे ऑडिट करावे. जादा बिलांची सर्वसामान्यांना परतफेड करावी, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे केली आहे.
कोरोनाच्या काळात सामान्यांना राज्य सरकारने एक रुपयाचाही दिलासा दिला नाही. वाढीव वीजबिलेही माफ केली नाहीत. आता किमान उपाचाराच्या नावाखाली खासगी यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आरोग्यमंत्री टोपे यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे, ‘कोरोना आजाराचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरातील बहुतांश खासगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णांवर उपचाराची परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार अनेक रुग्णालयांनी आपल्या रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू केले. त्यावेळी सरकारने कोरोनासह इतर आजारांवरही रुग्णांकडून किती उपचार खर्च घ्यायचा, याचे आदेश काढले. त्यामध्ये कोरोनासह इतर सर्व आजारांवरील उपचार खर्चाचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. सरकारच्या अधिसूचनेनुसारच रुग्णांना बिल आकारण्याचे सर्व खाजगी नॉन कोविड रूग्णालयांना आदेश देण्यात आले होते.
परंतु, या आदेशाला पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यातील बहुतांश खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांनी फाट्यावर मारल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. कोरोना आजाराव्यतिरिक्त इतर आजार झालेल्या रुग्णांकडून या नॉन कोविड रुग्णालयांनी मोठ्या रक्कमेची अवास्तव बिले आकरल्याचे निदर्शनास आले आहे. या रुग्णांमध्ये अनेक गोरगरीब रुग्णांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. त्यावेळी बहुतांश सरकारी रुग्णालयांमध्ये कोविड केअर सेंटर सुरू करण्यात आल्याने गोरगरीब रुग्णांनी इतर आजारांच्या उपचारासाठी खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांना प्राधान्य दिले होते. मात्र या खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांनी उपचाराच्या नावाखाली प्रचंड आर्थिक लूट केलेली आहे. इतर आजाराच्या रुग्णांकडून सरकारने ठरवून दिलेल्या उपचार खर्चानुसार बिले घेण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे उपचारासाठी दाखल गोरगरीब रुग्णांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भार सहन करावा लागला आहे. आर्थिकदृष्ट्या गरीब रुग्णांची आर्थिक ससेहोलपट झाली आहे.
सरकारच्या आदेशालाही न जुमानणाऱ्या या खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांना वठणीवर आणण्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. किंबहुना आर्थिक लूट झालेल्या गोरगरीब रुग्णांना न्याय देण्यासाठी सरकारने स्वतःहून कठोर पावले टाकणे अपेक्षित होते. परंतु, सरकारने तसे केल्याचे दिसून येत नाही. मात्र अजूनही वेळ गेलेली नसल्यामुळे सरकारने गोरगरीब रुग्णांना त्यांचे हक्क मिळवून द्यावे. त्यासाठी सरकारने पिंपरी-चिंचवड व पुणे या दोन्ही शहरातील सर्व खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांचे ऑडिट करण्यात यावे. गोरगरीब रुग्णांकडून वसूल केलेल्या जादा बिलांची त्यांना परतफेड करावी. कोरोना काळात राज्य सरकारने समाजातील वंचित घटकांना रुपयाचीही मदत केलेली नाही. वाढीव वीजबिलेही कमी केली नाहीत. आता किमान खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांनी केलेली लूट तरी या गोरगरीबांना परत मिळवून देण्याचा मोठेपणा महाविकास आघाडी सरकारने दाखवावा, अशी मागणी आमदार जगताप यांनी केली आहे.’ हो!, अशी आर्त हाकही आमदार जगताप यांनी महाविकास आघाडी सरकारला घातली आहे.
यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आरोग्यमंत्री टोपे यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे, ‘कोरोना आजाराचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरातील बहुतांश खासगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णांवर उपचाराची परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार अनेक रुग्णालयांनी आपल्या रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू केले. त्यावेळी सरकारने कोरोनासह इतर आजारांवरही रुग्णांकडून किती उपचार खर्च घ्यायचा, याचे आदेश काढले. त्यामध्ये कोरोनासह इतर सर्व आजारांवरील उपचार खर्चाचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. सरकारच्या अधिसूचनेनुसारच रुग्णांना बिल आकारण्याचे सर्व खाजगी नॉन कोविड रूग्णालयांना आदेश देण्यात आले होते.
परंतु, या आदेशाला पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यातील बहुतांश खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांनी फाट्यावर मारल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. कोरोना आजाराव्यतिरिक्त इतर आजार झालेल्या रुग्णांकडून या नॉन कोविड रुग्णालयांनी मोठ्या रक्कमेची अवास्तव बिले आकरल्याचे निदर्शनास आले आहे. या रुग्णांमध्ये अनेक गोरगरीब रुग्णांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. त्यावेळी बहुतांश सरकारी रुग्णालयांमध्ये कोविड केअर सेंटर सुरू करण्यात आल्याने गोरगरीब रुग्णांनी इतर आजारांच्या उपचारासाठी खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांना प्राधान्य दिले होते. मात्र या खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांनी उपचाराच्या नावाखाली प्रचंड आर्थिक लूट केलेली आहे. इतर आजाराच्या रुग्णांकडून सरकारने ठरवून दिलेल्या उपचार खर्चानुसार बिले घेण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे उपचारासाठी दाखल गोरगरीब रुग्णांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भार सहन करावा लागला आहे. आर्थिकदृष्ट्या गरीब रुग्णांची आर्थिक ससेहोलपट झाली आहे.
सरकारच्या आदेशालाही न जुमानणाऱ्या या खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांना वठणीवर आणण्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. किंबहुना आर्थिक लूट झालेल्या गोरगरीब रुग्णांना न्याय देण्यासाठी सरकारने स्वतःहून कठोर पावले टाकणे अपेक्षित होते. परंतु, सरकारने तसे केल्याचे दिसून येत नाही. मात्र अजूनही वेळ गेलेली नसल्यामुळे सरकारने गोरगरीब रुग्णांना त्यांचे हक्क मिळवून द्यावे. त्यासाठी सरकारने पिंपरी-चिंचवड व पुणे या दोन्ही शहरातील सर्व खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांचे ऑडिट करण्यात यावे. गोरगरीब रुग्णांकडून वसूल केलेल्या जादा बिलांची त्यांना परतफेड करावी. कोरोना काळात राज्य सरकारने समाजातील वंचित घटकांना रुपयाचीही मदत केलेली नाही. वाढीव वीजबिलेही कमी केली नाहीत. आता किमान खासगी नॉन कोविड रुग्णालयांनी केलेली लूट तरी या गोरगरीबांना परत मिळवून देण्याचा मोठेपणा महाविकास आघाडी सरकारने दाखवावा, अशी मागणी आमदार जगताप यांनी केली आहे.’
