महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची सहा विभागीय कार्यालये सोमवारी ८ मार्च रोजी महिला दिनाचे औचित्य साधून सुरू केली जाणार

मुंबईः

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची सहा विभागीय कार्यालये सोमवारी ८ मार्च रोजी महिला दिनाचे औचित्य साधून सुरू केली जाणार आहेत. ही माहिती राज्याच्या महिला व बालविकासमंत्री अॅडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांनी दिली. ही कार्यालये महिला व बालविकास विभागीय उपायुक्त कार्यालयात सुरू होणार आहेत. (Maharashtra State Commission for Woman launching divisional office for women)

विभागीय कार्यालयांमुळे पीडित महिलांना लवकर न्याय मिळण्यास मदत होणार

पीडित महिलांना लवकर न्याय मिळण्यास मदत व्हावी या उद्देशाने राज्य महिला आयोगाची कार्यालये सर्व विभागीय आयुक्तालय मुख्यालयांच्या ठिकाणी सुरू व्हावीत अशी संकल्पना महिला व बालविकासमंत्र्यांनी मांडली होतीमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या संकल्पनेला मंजुरी मिळाली. यानंतर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची सहा विभागीय कार्यालये सुरू करण्यासाठी शासन निर्णय काढण्यात आला. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि कोकण विभागस्तरावर ही कार्यालये महिला दिनी सुरू होणार आहेत.

महिला आयोगात येण्यासाठी जास्त वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागू नये म्हणून सरकारने केली सोय

मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. पण भौगौलिकदृष्ट्या मुंबई हे राज्याचे मध्यवर्ती ठिकाण नाही. यामुळे पीडित महिलांना मुद्दाम वेळ आणि पैसा खर्च करुन मुंबईत महिला आयोगात येऊन दाद मागावी लागते. महिलांची ही अडचण ओळखून विभागीय कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयामुळे महिला आयोगाकडे दाद मागण्यासाठी मुंबई पर्यंत धाव घेण्याची गरज कमी होणार आहे. पीडित महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महिला आयोगाच्या विभागीय कार्यालयांच्या कामकाजासाठी शासकीय निर्देश जारी

विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्त कार्यालयात महिला आयोगाची कार्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. त्यासाठी महिला व बालविकास विभागात सध्या उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचे सहाय्य घेण्यात येत आहे. विभागीय उपायुक्त, महिला व बालविकास यांना राज्य महिला आयोगाचे सदस्य सचिव यांच्या समन्वयाने या कार्यालयांचे कामकाज हाताळावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या विभागीय कार्यालयांच्या परिक्षेत्रातील समस्या घेऊन आलेल्या महिलांच्या समस्यांचे तातडीने निवारण व्हावे यासाठी महिलेच्या इच्छेनुसार तज्ज्ञ समुपदेशकाकडून समुपदेशन केले जाईल, किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्यातून सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. अतिमहत्त्वाच्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी किंवा आयोगाने स्वाधिकारे (सु-मोटो) दखल घेण्यासारख्या प्रकरणात राज्य महिला आयोगाच्या सल्ल्याने कार्यवाही करण्याचे निर्देश विभागीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.