मुंबई :
कोरोना काळात ठप्प झालेलं आर्थिक उत्पन्न आणि वाढलेल्या खर्चाचा सामना करत असताना इंधनाच्या सततच्या वाढणाऱ्या किंमती सामान्य जनतेला अधिक संकटात टाकले आहे. त्यामुळे आता इंधन दरवाढ कमी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. यातच आता आमदार रोहित पवार यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहित केंद्र सरकारला महत्वाचा सल्ला दिला आहे.
राज्य सरकारही पेट्रोल-डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारते मग राज्य सरकार सामन्यांना दिलासा देण्यासाठी कर कमी का करत नाही? राज्यातील विरोधी पक्षही कर कमी करण्याची मागणी करत असतो. पेट्रोल डिझेलवर एकट्या केंद्राचाच कर नाही, तर राज्याचाही कर आहे, ही गोष्ट निश्चितच सत्य आहे.
सद्यस्थितीला राज्याचा कर जरी जास्त दिसत असला तरी कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होताच राज्याचा करही कमी होईल, केंद्राचा मात्र तेवढाच राहील, हे सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवं, असं आमदार रोहित पवार म्हणाले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्याला हे नक्कीच परवडणारं नाही. त्यामुळं राज्याने कर कमी करण्याची मागणी करणं म्हणजे श्रीमंताला सूट देऊन गरिबाकडून दंड आकारण्यासारखं आहे. राज्यांना आर्थिक मदत देताना कशाप्रकारे भेदभाव केला जातो, हे सांगण्याचीही वेगळी गरज नाही. एकूणच आज राज्ये केंद्राची मांडलिक झाली आहेत. राज्ये नुकसान सोसून जनतेला दिलासा देण्यासाठी एक वेळ यासाठी तयारही होऊ शकतात, परंतु पेट्रोल-डिझेलवरील कर केंद्र सरकारच्या तोंडी लागला असल्यानं केंद्र सरकार पेट्रोलियम जीएसटी कक्षेत आणण्याची हिंमत करेल, ही शक्यता फारच कमी आहे, असा टोलाही रोहित पवार यांनी लगावला.
आरबीआयचे डिव्हिडंड, सरकारी कंपन्या विकून येणारं उत्पन्न, लँडबँक, नैसर्गिक संसाधने यांच्या माध्यमातून येणारं उत्पन्न असं अनेक उत्पन्नाचे स्रोत केंद्राकडे असल्यानं केंद्राला पेट्रोलियम सेस हा काही एकमेव उत्पन्नाचा स्रोत नाही. त्यामुळं केंद्र सरकारने राज्यांवर अधिक भार न टाकता स्वतः कर कपात करून इंधनाच्या किमती आटोक्यात आणणं, मध्यमवर्गाला, सामन्यांना दिलासा देणं गरजेचं आहे आणि हाच खरा राजधर्म आहे! त्याचं पालन केंद्र सरकारने करावं, अशी अपेक्षा नागरिकांनी केली तर ती चुकीची नाही!, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
