पुणे :
शहरी व ग्रामीण भागात सर्व वर्गवारी मधील वीज जोडण्यांची मागणी वाढत आहे. सोबतच पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण हद्दीच्या प्रारुप विकास आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे भविष्यकालीन गरज ओळखून तात्काळ वीजजोडण्या देण्यासाठी व दर्जेदार वीज पुरवठ्यासाठी वीज यंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाला वेग देण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री व जिल्हा विद्युत वितरण नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी दिले.
येथील विधान भवनात आयोजित जिल्हा विद्युत वितरण सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आदी उपस्थित होते. समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्दयांच्या अनुषंगाने सूचना देत जिल्ह्यातील वीजविषयक कामांचा आढावा घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनी सद्यस्थितीत ओव्हरहेड असलेल्या लघुदाब वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यास प्राधान्य द्यावे. आमदार निधीमधील विविध कामांच्या अंदाजपत्रकांच्या मंजुरीची कार्यवाही वेगवान करण्यासाठी महावितरणने नोडल अधिकारी नेमावा. तसेच विविध योजनांतील वीज यंत्रणेची कामे ही गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदारच झाली पाहिजे असे निर्देश त्यांनी दिले. विद्युत अपघात टाळण्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील धोकादायक वीजयंत्रणेच्या दुरुस्तीसाठी तत्काळ उपाययोजना करण्याची सूचनाही यावेळी पवार यांनी दिल्या.
मुख्य अभियंता व समितीचे सदस्य सचिव सचिन तालेवार यांनी पुणे जिल्ह्यातील वीजविषयक विविध योजनांचे सादरीकरण केले. कृषीपंप वीज धोरणानुसार आतापर्यंत कृषिपंप ग्राहकांनी भरलेल्या थकीत व चालू वीज बिलांचा ६६ टक्के म्हणजे ११९ कोटी ९० लाख रुपयांचा कृषी आकस्मिक निधी पुणे जिल्ह्यात जमा झाला आहे. तसेच महानगर प्रदेश वीज वितरण प्रणाली सुधारणा योजना- ८२ कोटी, जिल्हा नियोजन विकास समिती निधी – ४४ कोटी, एमआयडीसी विकास आराखडा- ७३ कोटी ३४ लाख, अनुसूचित जाती, जमाती मतदार संघ प्रस्तावित विकास आराखडा- ७१ कोटी २४ लाख, शहर बिगर कृषी विकास आराखडा- १२० कोटी तसेच डोंगरी विकास आराखड्यामध्ये ९ कोटी ८२ लाख रुपयांच्या वीजयंत्रणेची कामे प्रस्तावित असल्याची माहिती दिली.
