नवी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्टात महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वपूर्ण सुनावणी सोमवारी पार पडणार होती.
ही सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता 4 मे रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडले. ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं निवडणुकांच्या तारखा आणि प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात वेगवेगळ्या 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनाणी होऊन निकाल लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र ही सुनावणी अखेर पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, हा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. आता 4 मे रोजी या प्रश्नावर निकाल लागतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
कधी होणार निवडणुका?
मुंबई, पुण्यासह कोल्हापूर, पिंपरी-चिंचवड यांना मिळून एकूण 20 पेक्षा अधिक महापालिकांच्या निवडणुका कधी होणार, हे आज स्पष्ट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात होता. मात्र अखेर पदरी निराशात पडली. महापालिकांच्या निवडणुका दिवाळीपर्यंत लांबल्या जाणार का, याबाबत सुप्रीम कोर्टात काय निर्णय देतं, याकडे सगळ्यांचीच नजर लागलीय.
4 मे रोजीच्या निकालाकडे लक्ष
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे निवडणुका लांबल्याच. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, अशी भूमिका सर्वपक्षीयांनी घेतली आहे. त्यानंतर वॉर्डची रचना करण्याचा अधिकारही सरकारकडे देण्यात आला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकमताने झालेल्या या निर्णयानंतर आता पालिका निवडणुकांबाबत 4 मे रोजी मोठी निकाल लागतो, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलंय.
वॉर्डरचना आणि पुढे ढकलेल्या निवडणुका या सराकरनं घेतलेल्या निर्णयाविरोधात एकूण 13 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या सगळ्यांवर सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित आहे. सुप्रीम कोर्टानं या याचिकांच्या अनुशंगानं राज्य सरकारकडे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं होतं. त्यासाठी सरकारनं सुप्रीम कोर्टाकडून वेळ मागून घेतली होती. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टानं 25 एप्रिलपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली होती. दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातल्या याचिकेवरील सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे.
