मुंबई :
घर खरेदी करताना ग्राहकांना भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) आता विकासकांना भरावे लागणार आहे. त्या बदल्यात राज्य सरकारला द्यावयाच्या प्रिमियम शुल्कात 50 टक्के सवलतीच बांधकाम व्यावसायिकाने लाभ घ्यावा, या संबंधिचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राज्यातील बांधकामांवर प्रीमियम सवलतींचा लाभ देण्याचा निर्णय देखील आज घेण्यात आला आहे. याआधी घराची नोंदणी करताना लागणारे मुद्रांक शुल्क ग्राहकालाच भरावे लागत होते. पण ग्राहकांना आता यातून सवलत मिळाली आहे. राज्य सरकारकडून आता मुद्रांक शुल्क भरण्याची सक्ती विकासकांवर लादण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निर्णयाची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.
महापालिका व सरकराच्या उत्पन्नात कोरोनाकाळात घट आली होती. त्यामुळे त्यांच्याकडून प्रीमियम मध्ये सूट मिळावी असे प्रस्ताव आले होते. या योजनेनुसार जे फ्लॅट विकतील त्यात मुद्रांक शुल्क लाभ मिळेल. स्टॅम्प ड्युटी ही बिल्डरांनी भरावी, अशी यात तरतूद आहे. प्रीमियम भरण्यासाठी सवलत मिळाल्याने बिल्डरांना फायदा होईल.
मुद्रांक शुल्कासोबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज इतरही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबतच्या सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली. या करारामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होण्यास मदत होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील इतर महत्वाचे निर्णय
• राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होणार
• केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता.
• मे.विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि.मुंबई संस्थेला मायकेल जॅक्सन कार्यक्रमासाठीचे करमणूक शुल्क माफीचा निर्णय.
• औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय येथे नव्याने १६५ खाटा आणि ३६० पदांच्या निर्मितीस मान्यता.
• राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी सौर ऊर्जा
• महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स धोरण २०१६ व फॅब प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनाच्या धोरणात सुधारणा
• पुणे जिल्ह्यातील वडगाव- मावळ येथे जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरीष्ठ स्तर) ही दोन न्यायालये
• आरोग्य सेवा आयुक्तालयातंर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये दोन अभ्यासक्रमांच्या समावेशास मान्यता.
• राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करणार. गरीब व सर्वसामान्य लोकांच्या निवाऱ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता.
