नवी दिल्ली :
केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच CBI ने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर शुक्रवारी सकाळी छापेमारी केली. दिल्ली सरकारच्या मद्यधोरणाच्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे नवनियुक्त नायब राज्यपाल विनयकुमार यांनी हे धोरण आधीच मोडीत काढलं असून पुन्हा जुनं धोरण अंमलात आणलं आहे. मनीष सिसोदिया हे दिल्ली सरकारच्या अबकारी विभागाचेही मंत्री आहेत.
आम आदमी पार्टीने या कारवाईचा निषेध केला आहे. सिसोदियांच्या नव्या धोरणामुळेच महसुलात घट झाल्याचा दावा नायब राज्यपालांनी केला आहे.
नवीन मद्यधोरण काय आहे?
द फायनान्शिअल एक्सप्रेस या वर्तमानपत्रात प्रकाशित झालेल्या एका बातमीनुसार दिल्ली सरकारने दिल्लीतील मद्य व्यापारातून स्वत:ला वेगळं केलं आहे. या धोरणामुळे मद्याची सरकारी दुकानं बंद झाली आहेत आणि खासगी परवाने सरकारने जारी केले आहेत. दारू पिण्याचं वयही दिल्ली सरकारने 25 वरून 21 वर आणलं आहे.
सरकारचा महसूल वाढवणं, मद्य माफियांचा प्रभाव कमी करणं, ग्राहकांची सोय आणि मद्याचा काळा बाजार रोखणं हे धोरणाचं मुख्य उद्दिष्ट होतं. हे धोरण नोव्हेंबर 2021 पासून अंमलात आलं होतं. या धोरणामुळे मद्यातून मिळणाऱ्या महसुलात 27 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आता हा महसूल 8900 कोटींवर गेला आहे.
या धोरणामुळे मद्याचा दर ठरविण्याची मुभा मालकांना दिली होती. त्यामुळे MRP वर सूट मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. सर्व दुकानं पहाटे तीन वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्याची मुभा दिली होती. होम डिलिव्हरीचा पर्यायही त्यांनी ठेवला होता. त्यामुळे परिणामी दिल्लीत काही काळ मद्यावर मोठी सूट दिली जात होती. शिवाय अनेक मद्यविक्रेत्यांनी मोठी सूट देत एकावर एक फ्री बाटल्या विकल्या होत्या.
नवीन नायब राज्यपालांची नियुक्ती
नवनियुक्त नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी या धोरणाच्या सीबीआय चौकशीचा प्रस्ताव ठेवला होता. बीत्यांनी मुख्य सचिव नरेंद्र कुमार यांना एक अहवाल तयार करण्यास सांगितला. तसंच नवीन धोरण तयार करण्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता, धोरणात वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा आणि अंमलबजावणी हे मुद्दे अहवालात होते.
नवीन धोरण नायब राज्यपालांना विश्वासात न घेता तयार केलं त्यामुळे खासगी वितरकांना फायदा झाला, असं नरेंद्र कुमार यांनी त्यांच्या अहवालात नमूद केलं. तसंच या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या धोरणामुळे 144.36 कोटी रुपये इतकी परवाना फी कोरोनाच्या काळात माफ करण्यात आली. यासाठी नायब राज्यपालांची मंजुरी घेण्यात आली नाही.
प्रत्येक बिअरच्या बाटलीवर 50 रुपये आयात शुल्क कमी करण्यात आलं. त्यामुळे सरकारला मोठा तोटा झाला. मात्र ज्यांना परवाना मिळाला त्यांना मोठा फायदा झाला. दिल्ली एक्साईज नियम 2010 नुसार हे सर्वं बदल करण्यासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते. असं केलं नाही तर ते बेकायदेशीर मानण्यात येतं. म्हणून दिल्ली पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा आणि सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.
अरविंद केजरीवालांनी केला निषेध
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सीबीआयच्या छापेमाराची निषेध केला आहे. “सर्वोत्कृष्ट शिक्षण मंत्री म्हणून गौरव केलेल्या मनीष सिसोदियांच्या घरी सीबीआयने छापा मारला आहे.” “आम्हाला त्रास देण्याचा आदेश त्यांना वरून आला आहे. या आधी सुद्धा अशा धाडी टाकल्या आहेत. पण काहीही सापडलं नाही. आताही काही सापडणार नाही. अनेक अडचणी येतील, पण आम्ही आमचं काम थांबवणार नाही.”
सिसोदियांनी नवं धोरण का आणलं?
उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांनी नवीन धोरणामागची दोन कारणं सांगितली. पहिलं म्हणजे मद्य माफियांवर नियंत्रण आणि दुसरं म्हणजे सरकारचा महसूल वाढवणं. तसंच प्रत्येक परिसरात दारूची दुकानं प्रमाणात असायला हवी आणि ग्राहकांना दारू विकत घेणं सोपं व्हावं यासाठी त्यांनी हे धोरण आणलं होतं. मद्यमाफिया बेकायदा व्यापार करू शकणार नाही यासाठी सर्व अडथळे दूर करण्यात येत आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.
ते म्हणाले, “गेल्या काही महिन्यात दिल्लीच्या अबकारी विभागाने मद्य खरेदी करण्यासाठी, महसूल व्यवस्थेतील त्रुटी कमी करण्यासाठी एक तज्ज्ञांची समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालात जनतेने 14,700 सूचना दिल्या होत्या. त्यांचाही समावेश करण्यात आला होता.”
आता सीबीआयने FIR दाखल केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी अद्यापही सुरू आहे.
