मुंबई :
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह विविध विभागांचे प्रधान सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत विविध प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. त्यातील काही प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय असे
– पोलिस भरतीचा अर्ज भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत वाढवण्यात आली. दर मंत्रीमंडळ बैठकीत ७५ हजार पदाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येणार.
– स्वतंत्र्य दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली
– दर मंत्रीमंडळ बैठकीत ७५ हजार पद भरतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
– प्रधानमंत्री आवास योजनेत गायरान जमिनीवरील घरं नियमित करण्याचा निर्णय.
– सरसकट वीज तोडणी न करण्याचे मंत्रीमंडळाचे आदेश.
– अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देणार. अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करणार
– सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर. राज्य शासनाची ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता.
– प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्टयाच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारणार.
– गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविणार. राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देणार.
– नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ३६५९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ
– शासकीय कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीचा आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार
– महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती.
– बीड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेस अनुदानित तत्वावर मान्यता
