पुणे :
दहावी, बारावीच्या परीक्षांच्या उत्तर पत्रिका न तपासता परत पाठवणे आता शाळा-महाविद्यालयांना भोवणार आहे. उत्तर पत्रिका न तपासता परत पाठवल्यास शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा विभागीय शिक्षण मंडळाने दिला आहे.
शाळांना मिळणाऱ्या अनुदानातील जाचक अटी रद्द कराव्यात. शिक्षकांच्या रिक्त जागा लवकरात लवकर भराव्यात. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. या आणि अशा विविध मागण्यांसाठी शिक्षक आंदोलन करत आहेत. बोर्डाच्या परीक्षा सुरु होताच शिक्षक संघटनांकडून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जातो. याचा निकालावर परिणाम होतो. निकाल लागण्यास विलंब झाल्यास विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षाच्या शैक्षणिक प्रवेशाच्या अनेक संधी चुकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा धोका संभवतो.
यावर्षी बारावीच्या लेखी परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 19 मार्च या कालावधीत होत आहेत. राज्यात 3 हजार 320 केंद्रांवर परीक्षा होत आहे. राज्यातील 10 हजार 497 कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून 15 लाख 13 हजार 909 विद्यार्थ्यांनी बारावीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे. त्यामध्ये 8 लाख 21 हजार 450 विद्यार्थी तर 6 लाख 92 हजार 424 विद्यार्थिनी आहेत.
दहावीच्या परीक्षा 1 ते 26 मार्च या कालावधीत होत आहेत. राज्यात 5 हजार 86 केंद्रांवर दहावीची परीक्षा होत आहे. राज्यातील 23 हजार 272 माध्यमिक शाळांमधून 16 लाख 9 हजार 445 विद्यार्थ्यांनी दहावीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे. त्यामध्ये 8 लाख 59 हजार 478 विद्यार्थी तर 7 लाख 49 हजार 911 विद्यार्थिनी आहेत. तसेच 56 ट्रान्स जेंडर विद्यार्थी देखील या परीक्षेला बसले आहेत.
दरम्यान, शिक्षक संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यासाठी दहावी, बारावीच्या उत्तर पत्रिका न तपासण्याचा शिक्षण विभागाला इशारा दिला. याबाबत शिक्षण विभागाकडून संघटनांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न देखील झाला. त्यानंतर आता विभागीय शिक्षण मंडळाने थेट शाळा महाविद्यालयांना मान्यता रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे बोर्डाच्या परीक्षांचे पेपर न तपासणे शाळा-महाविद्यालयांना भोवणार आहे.
