पुणे :
कृषी विधेयक कायद्याविरोधात आम्ही रामलीला मैदान मागितले होते. त्यावेळी तोंडी परवानगी दिली, पण दिल्लीच्या आसपासच्या बाजूला असलेल्या राज्यांमधील येणार्या शेतकर्यांचा लोंढा लक्षात घेता त्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर सर्वांना रोखले. यामुळे आम्ही आहे त्या ठिकाणी बसून लढा देण्याचे ठरवले. आमचा लढा असाच पुढे देखील सुरूच राहणार असल्याचे जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयक मेधा पाटकर यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मेधा पाटकर पुढे म्हणाल्या, आंदोलनासाठी आम्हाला रामलीला मैदान दिले असताना अखेरच्या क्षणी परवानगी नाकारण्यात आली. केंद्र सरकारने आमची फसवणूक केली आहे.मागील दोन महिन्याच्या कालावधीत आंदोलनाच्या ठिकाणी तब्बल 171 शेतकरी शहीद झाले. त्यात महाराष्ट्रातील एका महिलेचा समावेश आहे.
अद्यापही शेतकरी तिथे दिवस रात्र बसून आहेत. कृषी विधेयक मागे घेण्याच्या दृष्टीने आम्ही आंदोलन करीत आहोत. त्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली येथे ट्रॅक्टर मोर्चा काढला गेला. पण त्यावेळी जी काही घटना घडली त्याबाबत सर्व गोष्टी समोर येतील, पण त्यावर मोदीजी बोलत नाहीत, अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर त्यांनी निशाणा साधला.
आमच्या सारख्यांना संघटनेला विचारात घेऊनच उपोषणाचा निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे अण्णांनी देखील चर्चा करूनच उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असेल, पण आंदोलनाला धक्का बसेल असा निर्णय अण्णा कधीच घेणार नाहीत, असा मला विश्वास असल्याचे मेधा पाटकर यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच उद्या केंद्र सरकारमार्फत जे बजेट मांडले जाणार आहे, त्यातून मोदी सरकारची खरी परीक्षा असणार आहे. शेतकर्यांच्या दृष्टीने आम्ही निर्णय घेत आहोत असे जर म्हणत असतील, तर त्यांनी हमी भावानुसार अडीच लाख कोटीचा निधी त्यांना द्यावा लागणार आहे. तसेच स्वामीनाथन आरोग्याच्या शिफारशीवरून हमीभाव दिला जात नाही. त्यामुळे स्वामीनाथन आयोगा नुसार निधी देणार का हा प्रश्न आमच्या समोर आहे.
सरकार हमी भाव कायदा आणणारा का? त्यांनी खूप काही सांगितले होते. त्यातील एक म्हणजे त्यांनी 15 लाख दिलेत. त्यांनी खूप काही दिले, अशा शब्दात केंद्र सरकारावर पाटकर यांनी निशाणा साधला. त्याचबरोबर देशात ज्या राज्यात भाजपची सत्ता नाही. त्या राज्यांनी कृषी विधेयकास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र केव्हा असा निर्णय घेते याकडे माझं लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले.
