नवी दिल्ली :
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागविलेली माहिती विश्वायसार्ह असेलच असे नाही त्यामुळे वकिलांनीही युक्तिवाद करताना अधिकाऱ्यांनी दिली तशी माहिती आमच्यासमोर सादर करणे टाळावे.” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने उपरोक्त निर्देश दिले. न्या. ए.एम.खानविलकर आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. न्या. ए.एम. खानविलकर म्हणाले की, ” आमच्यासमोर आरटीआयची माहिती देऊ नका.
ही माहिती फारशी विश्वा सार्ह नसते असा आमचा अनुभव आहे. दोन वेगवेगळ्या विभागांनी ही माहिती मागविली तर त्याला मिळणारे उत्तर देखील वेगळे असू शकते.
येथील अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली.
