लंडन:
इंग्लंडच्या न्यायालयाने फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्ल्याला दिवाळखोर घोषीत करण्याचा आदेश दिला आहे. विजय मल्ल्याला इंग्लंडच्या न्यायालयाचा हा मोठाच दणका आहे. इंग्लंडच्या कोर्टाच्या या आदेशामुळे आता भारतातील बॅंकांना विजय मल्ल्याकडून कर्जाची वसूली करता येणार आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे बॅंका आता मल्ल्याची संपत्ती ताब्यात घेऊ शकतात आणि त्या संपत्तीचा लिलाव करून आपले थकित कर्ज वसूल करू शकतात. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्त्वाखाली भारतीय बॅंकांचा गट या कारवाईसाठी प्रयत्नशील आहे.
विजय मल्ल्याची कर्जात बुडालेली आणि बंद पडलेली किंगफिशर एअरलाईन्स या कंपनीवर असलेल्या थकित कर्जाच्या वसूलीसाठी आता जगभर फ्रिझिंग प्रक्रिया म्हणजे संपत्ती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करता येणार आहे. मल्ल्यावर भारतीय बॅंकांचे ९,००० कोटी रुपयांचे थकित कर्ज आहे.
दिवाळखोर जरी असला तरी जामिनावर बाहेर राहणार
इंग्लंडमधील न्यायालयात व्हर्च्युअल म्हणजे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाचे न्यायाधीश मायकल ब्रिग्स यांनी आपल्या निकालात म्हटले की मी विजय मल्ल्याला दिवाळखोर घोषीत करतो. न्यायालयात भारतीय बॅंकांची बाजू टीएलटी एलएलपी या कायदेशीर फर्मने आणि बॅरिस्टर मार्सिया शेकरडेमियनने मांडली होती. ६५ वर्षांच्या मल्ल्या इतके दिवस इंग्लंडमध्ये जामिनावर राहत होता. यापुढेही जोपर्यत त्याच्या प्रत्यार्पणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यत तो जामिनावरच राहणार आहे. दरम्यान विजय मल्ल्याचा वकील फिलिप मार्शलने भारतीय न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावण्यांवर निर्णय येईपर्यत या आदेशाला स्थगित ठेवण्याची मागणी केली होती.
दिवाळखोरीच्या आदेशावरील मल्ल्याची अपील फेटाळली
अर्थात विजय मल्ल्याच्या वकिलांची मागणी न्यायालयाने नाकारली होती. न्यायमुर्तींनी आपल्या निकालात म्हटले की थकित कर्जाची वेळेवर बॅंकांना परतफेड केली जावी यासाठीचे पुरेसे पुरावे आहेत. दिवाळखोर जाहीर करण्याच्या आदेशावर अपील करण्यासाठीच्या परवानगीच्या अर्जाला जेव्हा कोर्टात सादर करण्यात आले तेव्हा न्यायमुर्ती ब्रिग्स यांनी ही अपील ‘प्रत्यक्षात यशस्वी होणे शक्य नाही’ असे म्हणत नाकारली होती.
स्टेट बॅंकेसह अनेक बॅंकांची याचिका
स्टेट बॅंकेच्या नेतृत्त्वाखाली अनेक भारतीय बॅंकांनी मल्ल्याविरोधात हा खटला लढवला आहे. यामध्ये बॅंक ऑफ बडोदा, कॉर्पोरेशन बॅंक, फेडरल बॅंक लि., आयडीबीआय बॅंक, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, जम्मू अँड कश्मीर बॅंक, पंजाब अँड सिंध बॅंक, पंजाब नॅशनल बॅंक, स्टेट बॅंक ऑफ म्हैसूर, युको बॅंक, युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया आणि जेएम फायनान्शियल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि.सह १३ भारतीय बॅंकांनी मल्ल्याविरोधात खटला लढवला होता. भारतात सुरू असलेली कारवाई इंग्लंडमध्ये दिवाळखोर घोषीत करण्याच्या आदेशात अडथळा आणते असा दावा मल्ल्याच्या वकीलांनी केला होता. मल्ल्यावरील कर्ज २५ जून २०१३ पासून मुद्दल आणि व्याज, सोबत ११.५ टक्के वार्षिक चक्रवाढ व्याजदराने वसूल केले जाणार आहे. चक्रवाढ व्याजदरासंदर्भात मल्ल्याने भारतात एक अर्जदेखील केला आहे.
