नवी दिल्लीः
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढवण्यासाठी उपाययोजनांवर काम करत असून, येत्या दोन वर्षांत भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत पेट्रोल वाहनांच्या पातळीपर्यंत घसरेल, असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी सांगितले.
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत तेजी आहे, परंतु चढ्या किमती त्याच्या विक्रीत अडथळा ठरत आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, किमतीच्या आघाडीवर काम केले जात आहे आणि आगामी काळात त्यात घट होईल.
सरकारकडून इथेनॉल, सीएनजी यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन
‘टाइम्स नाऊ समिट’ला संबोधित करताना गडकरी पुढे म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलची आयात कमी करण्यासाठी सरकार इथेनॉल, सीएनजी यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. या इंधनांमध्येही लोकांनी रस वाढवावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. सध्या पेट्रोल पंपांद्वारे इंधनात इथेनॉलचे मिश्रण केले जाते. आगामी काळात मिश्रणाचे प्रमाण आणखी वाढवले जाणार आहे. यासाठी सरकारने विशेषत: इथेनॉल धोरण लागू केले असून, त्यात इथेनॉल उत्पादनातून इथेनॉलचा वापर करण्यावर भर देण्यात आलाय.
तर भाव कमी होणार
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, आम्ही आमच्या गरजेच्या 80 टक्क्यांहून अधिक पेट्रोल आणि डिझेल आयात करतो. आम्ही 8 लाख कोटी रुपयांचे पेट्रोल आणि डिझेल आयात करतो. जर आपण जीवाश्म इंधनावर अवलंबून राहिलो, तर पुढील पाच वर्षांत आपले आयात बिल 25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री म्हणाले की, तांत्रिक विकासामुळे भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होईल. आम्ही इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढविण्याचे काम करत आहोत आणि येत्या दोन वर्षांत तुमचे वाहन इलेक्ट्रिक होईल. पेट्रोल वाहनाची इंधनाची किंमत दरमहा 12,000-15,000 रुपये असेल तर इलेक्ट्रिक वाहनाच्या बाबतीत ते 2,000 रुपये असेल, असे मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले.
इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत पेट्रोल वाहनांच्या पातळीपर्यंत खाली येणार
पुढील दोन वर्षांत भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत पेट्रोल वाहनांच्या पातळीपर्यंत खाली येईल,” असंही ते म्हणाले. पर्यावरणपूरक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सरकारने FAME India योजना (भारतात रॅपिड अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ (स्ट्राँग) हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स) सुरू केली होती. या योजनेचा लाभ मिळत असून, या अंतर्गत अनेकांचे लक्ष इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वेधले जात आहे. देशातील काही राज्य सरकारांनी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण देखील बनवलेय, जेणेकरून पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत ई-कार्सना चालना मिळू शकेल.
जीएसटीचे काय?
नितीन गडकरी जीएसटीवरही बोललेत. पेट्रोल, डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने या उत्पादनांवरील कर कमी होऊन केंद्र आणि राज्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना राज्य सरकारांचा पाठिंबा मिळाल्यास पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करतील. जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्यांचे अर्थमंत्रीही सदस्य असतात. काही राज्ये पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या विरोधात आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री गडकरी म्हणाले, “पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास या उत्पादनांवरील कर कमी होतील आणि केंद्र आणि राज्य दोघांच्याही महसुलात वाढ होईल.”
