पुणे:
देशात महागाई खूप वाढत आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी अडचणी येत आहेत. पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या संचालक बोर्डानं मोठा निर्णय घेतलाय.
बोर्डानं शैक्षणिक कर्जात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता देशांतर्गत शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना 30 लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. अशी माहिती विरोधी पक्षनेते व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. अजित पवार यांनी आज पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांची संवाद साधला.
गृह कर्ज जे बँक लोन देते ते बँकेने लोन ची रक्कम वाढवलीआहे . त्यावर अजित पवार म्हणाले,गृहकर्जाची मर्यादा 75 लाख असेल आणि व्याज दर 8 टक्के असणार आहे. याआधी ते व्याज 9 टक्के होते. जिल्हा बँकेकडून पगारदारांना देण्यात येणारे कर्ज आता 20 वीस लाख रुपयांपर्यंत देणार आहे. आधी ही मर्यादा 15 लाख होती. वीस लाखांहून अधिक रक्कमेची ज्या संस्थाना अडचण असेल अशा 13 तालुक्यातील 109 संस्थाना नऊ कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. असंही अजित पवार यांनी जाहीर केलं आहे.
वाहनाच्या कर्जाबाबत देखील त्यांनी निर्णय घेतला आहे. वाहनासाठी कर्ज मर्यादा दोन लाखांहून पाच लाख करण्यात आली आहे. तर व्याजदर साडेदहा टक्क्यांवरून दहा टक्के करण्यात आहे. असे अजित पवार म्हणाले.
नोटबंदीच्या कालावधीतील 22 कोटी रुपये रिझर्व्ह बॅंकेने अद्याप स्वीकारलेले नाहीत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात खटला देखील सुरु आहे. त्यावरअजित पवार म्हणाले,राज्यातील वेगवेगळ्या बॅंकांची अशी रक्कम नव्वद ते 100 कोटी रुपये इतकी आहे. या सगळ्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं अजित पवार म्हणाले.
नकारात्मक भूमिका घेत रिझर्व्ह बँकेने परवानाच रद्द केल्यामुळे ऐतिहासिक रूपी बँक वाचवण्याच्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी पडले आहे. त्यामुळे रुपी बँक आता कायमची बंद होणार त्यावर अजित पवार म्हणाले,रुपी बँकेसाठी आम्ही खुप प्रयत्न केले. ही बॅक इतर कोणत्या बँकेत विलीन करता येईल का यासाठी प्रयत्न केले. काही सहकारी बँका रुपीला विलीन करून घ्यायला तयार होते. मात्र त्याआधीच रिझर्व बॅंकेने निर्णय घेतला होता. त्यामुळे आम्ही काही करु शकलो नाही. काही उद्योगपती मोठ्या प्रमाणात कर्ज बुडवतात. मात्र त्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने वेगळी भुमिका घेतली जाते. जे चुकीचे काम करतील त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी.मात्र बँकेचा परवाना रद्द करण्यात येणं हे दुजाभाव करणे आहे. असंही अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. अजित पवार म्हणाले,रिझर्व्ह बॅंकेच्या मनात सहकारी बँकाबाबत अढी आधीपासूनच आहे. देशात आठ ते दहा बॅंकाच ठेवायच्या आणि इतर बंद करायच्या, वरिष्ठ पातळीवर अशी चर्चा आहे. अस अजित पवार म्हणाले.
