मुंबई :
पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येबाबत जनहित याचिका 10.04.2023 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने जनहित याचिकाच्या तपशीलात जाऊन पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागाच्या संदर्भात जनहित याचिकेत नमूद केलेल्या पाणीटंचाईच्या
गंभीर परिस्थितीची दखल घेतली.
सत्या मुळे – सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना म्हणाले की, पीएमसी आणि पीसीएमसीद्वारे पाण्याच्या टँकरद्वारे पाणी पुरवण्याची कृती पाण्याच्या टँकर व्यवसायाला कायदेशीर करण्यासारखे आहे.
2016-17 मध्ये अशाच एका जनहित याचिकामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने पीएमसीला पाणीटंचाईच्या समस्येबाबत रहिवाशांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. ॲड. सत्या मुळ्ये यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, पीएमसीने अशी समिती स्थापन केली होती, परंतु समितीची 2017 आणि 2018 मध्ये केवळ 4 वेळा बैठक झाली आणि अतिशय आश्चर्यकारकपणे पाणी टंचाईची समस्या नसल्याचे कारण सांगून विसर्जित करण्यात आली. अशी समिती कार्यरत असती तर आज पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागात पाणीटंचाईची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली नसती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील माहितीची दखल घेतली आणि असे निर्देश दिले आहेत की या समितीची PMC आणि PCMC साठी स्वतंत्रपणे पुनर्रचना करावी आणि अशा समित्यांनी पाणीटंचाईबाबत रहिवाशांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी. पीएमआरडीएला त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्या सोडविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
समितीमध्ये १) महापालिका आयुक्त २) विभागीय आयुक्त ३) मुख्य शहर अभियंता ४) सदस्य, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचा समावेश असेल. त्यामुळे बाधित भागातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यात प्रत्यक्षात सहभागी असलेल्या लोकांचा या समितीमध्ये समावेश असेल.
अधिवक्ता सत्या मुळ्ये यांनी कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्तीच्या निदर्शनास आणून दिले की हाच विषय माननीय उच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये बाणेर आणि बालेवाडीच्या उपनगरी भागात पाण्याच्या समस्येला भेडसावत असताना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील नवीन बांधकामांना परवानग्या देणे. हे निदर्शनास आणून देण्यात आले की, सध्याच्या परिस्थितीत पुणे जिल्ह्यातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे आणि खाजगी पाणी टँकर चालकांकडून पाणी खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. पुणे महानगरपालिकेने आता समितीची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने आता अशी समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. जी संबंधित भागातील रहिवाशांच्या पाणी टंचाईशी संबंधित तक्रारी ऐकून त्यांचे निराकरण करेल. समिती रहिवाशांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात अपयशी ठरल्यास पुढील न्यायासाठी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली जाऊ शकते.
यापूर्वी 29 नोव्हेंबर 2022 आणि 15 डिसेंबर 2022 च्या सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने या विषयावर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती आणि प्रतिवादींना त्यांच्या संथ प्रतिसादासाठी दंड आकारण्याचा इशाराही दिला होता.
याचिकेत मुग्धा राऊत यांनी वकील सत्या मुळ्ये यांना मदत केली. याचिकाकर्ते, वाघोली, गृहनिर्माण संस्था असोसिएशन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण
संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पिंपरी चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण कल्याण संस्था फेडरेशन लि., बाणेर – पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट, बालेवाडी रेसिडेन्सी सहकारी – हाऊसिंग वेल्फेअर फेडरेशन लि., डिअर सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन, बावधन सिटिझन्स फोरम, हिंजवडी एम्प्लॉईज अँड रेसिडेंट ट्रस्ट, औंध विकास मंडळ आणि असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटिझन्स फोरम यांनी पुणे जिल्ह्यातील सर्व शहरी भागातील रहिवाशांमध्ये पाणीटंचाईमुळे होत असलेल्या आक्रोशाची दखल घेतली आहे. सत्या मुळ्ये यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात वर्तमान जनहित याचिका दाखल केली.
