नागपूर :
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी त्यांच्या 2014 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी प्रकरणे उघड न केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जासंदर्भात येथील न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 313 च्या तरतुदीनुसार फडणवीस यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात नोंदवले गेले. या तरतुदीनुसार, कोर्ट आरोपीला खटल्यातील तक्रारदाराने दिलेल्या पुराव्यावर प्रश्न विचारते. फडणवीस दुपारी 12 वाजता दिवाणी न्यायाधीश व्ही.ए. देशमुख यांच्यासमोर त्यांच्या वकिलांसह हजर झाले, तेव्हा त्यांना 110 प्रश्नांसह 35 पृष्ठे देण्यात आली.
स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या वकिलांशी चर्चा करून प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरे लिहून घेतली. भाजप नेत्याने तक्रारीत केलेले सर्व वाद आणि आरोप नाकारले आणि सांगितले की त्यांनी “गुन्हा किंवा चुकीचे काम केलेले नाही”, त्यांच्या वकिलाने नंतर पत्रकारांना सांगितले. दीड तासानंतर फडणवीस न्यायालयाच्या आवारातून बाहेर पडले. न्यायालयाने हे प्रकरण अंतिम युक्तिवादासाठी ६ मे रोजी ठेवले आहे.
1998-99 मध्ये देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे महापौर असताना त्यांनी महापौर असताना जमिनीच्या प्रकरणात काही निर्णय घेतले. याप्रकरणी त्याच्यावर दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, त्या दोन्ही प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांना जामीन मिळाला. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्जासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोणत्याही गुन्हेगारीचा उल्लेख केलेला नाही. त्यानंतर एड. सतीश उके यांनी या मुद्द्यावर जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली.त्यानंतर या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात, नंतर सर्वोच्च न्यायालयात, त्यानंतर पुन्हा जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सतीश उके यांनी आरोप केला आहे की भाजप नेत्याने 2014 मध्ये खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि 1996 आणि 1998 मध्ये नोंदवलेले फसवणूक आणि बनावटीचे दोन गुन्हे लपविले.
विशेष म्हणजे फडणवीस यांच्यावर फौजदारी खटले लपवल्याचा आरोप करणारे वकील सतीश उके हे स्वतः तुरुंगात आहेत. उके यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने गेल्या वर्षी ३१ मार्च रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहे. उके हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांचे अत्यंत जवळचे मानले जातात. 2021 मध्ये समोर आलेले फोन टॅपिंग प्रकरण असो किंवा नितीन गडकरींवर दाखल केलेला खटला असो, दोन्ही प्रकरणांमध्ये सतीश उके हे नाना पटोले यांचा न्यायालयात बचाव करत होते.
