पुणे :
बांधकाम आराखडे मंजूर करताना स्वतंत्रपणे अकृषिक वापर परवाना (एनए) घेण्यासाठी आता महसूल विभागाकडे जाण्याची गरज नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अशा जागांवर बांधकामांना परवानगी देताना एनए कर भरुन संबंधित विकसकांना तशी सनद देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांसह विकसकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या कार्यासन अधिकारी शिल्पा पटवर्धन यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. हे आदेश वर्ग १ च्या जमिनींसाठी लागू असून वर्ग २ च्या जमिनींबाबत मात्र महसूल विभागाच्या परवानगीची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. बांधकामाविषयक किचकट धोरणे आता जलद, सोपी आणि सुटसुटीत करण्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड यांसह राज्यातील सर्व महापालिका आणि पीएमआरडीएसह प्राधिकरणाच्या हद्दीत हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. ज्या जमिनी प्रस्ताविक विकास आराखड्यात बांधकाम परवानगी प्राप्त असतील, गावाच्या हद्दीच्या २०० मीटरच्या आत असतील किंवा औद्योगिक प्रयोजनांसाठी असतील त्यांना देखील वेगळ्या एनए मंजुरीचे गरज लागणार नाही.
बांधकामासाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ हे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीमचा वापर करण्यात येईल. अर्ज करण्यासाठी देखील ऑनलाईन प्रणालीचा वापर केला जाणार असून सदर शुल्कही ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जाईल. ही परवानगी एकाच ठिकाणी मिळाल्यामुळे वेळ वाचेल आणि मानवी हस्तक्षेपही टळेल.
याविषयी क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रमोद खैरनार पाटील म्हणाले की, ” या निर्णयाचे स्वागत आहे. नव्या अध्यादेशानुसार, एनए शुल्क व परवानगीचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदान करण्यात आल्याने वेळेची मोठी बचत होणार आहे. यामुळे एनए प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून जमीनमालकांना हा निर्णय फायदेशीर ठरेल. जमिनधारकास स्वतंत्रपणे एनए परवानगी घेण्याची आता आवश्‍यकता राहणार नाही. अकृषिक वापर परवाना मिळाल्यानंतर अनेकदा एनए मोजणी करून घेतली जात नाही. या निमित्ताने त्यांची अंमलबजावणी व्हावी, असे अपेक्षित आहे.”
याविषयी क्रेडाई महाराष्ट्राचे सचिव विद्यानंद बेडेकर म्हणाले की, “शासनाच्या या निर्णयाने भोगवटदार वर्ग १ खालील अकृषित आकाराने रेखांकन मंजूरी BPMS प्रणालीद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थानी वसूल करण्याचे अधिकार दिल्याने जमीन मालक, ग्राहक आणि विकसक यांचा बराच वेळ वाचणार आहे. त्याचबरोबर अकृषिक वापराची सनद सुद्धा BPMS यंत्रणेद्वारे प्राप्त होणार असल्याने अकृषिक प्रणालीमधील क्लिष्टता आता दूर होणार आहे.”
याआधी विकास आराखडा (डीपी) अथवा प्रादेशिक विकास आराखड्यात एखादे निवासी क्षेत्र म्हणून आरक्षित झाल्यास अशा जमिनींवर बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून या अर्जाची एक फाइल महसूल खात्याकडे पाठविली जात होती. महसूल खात्याकडून संबंधित जमिनींचा अकृषिक वापर होणार असल्यामुळे त्यांचे चलन देऊन शुल्क भरावे लागत होते. ते चलन पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सादर केल्यानंतर त्या जमिनींवर बांधकाम आराखडे मंजूर करून बांधकामास परवानगी दिली जात होती. या सर्व प्रक्रियेसाठी कमीत कमी सहा महिने ते दीड वर्षापर्यंत कालावधी जायचा. बांधकाम परवानगी मिळण्यास विलंब होत होता. त्यातून गैरप्रकारांनाही चालना मिळत होती.
आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अकृषिक वापराची सनद ही संगणक प्रणालीद्वारे तयार झाल्यानंतर त्या सनदेची एक प्रत ऑनलाइन गाव दप्तरात नोंद घेण्यासाठी महसूल विभागाकडे पाठविली जाईल. महसूल विभागाकडून त्यांची नोंद घेतल्यानंतर अकृषिक कर भरण्याची जवाबदारी बांधकाम परवानगी घेणाऱ्यावर बंधनकारक राहील, असेही सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे.
