मुंबई :
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सोमवारी (दि. 30) उपसमितीची बैठक झाली. त्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना याबाबत चर्चा झाली. तीन न्यायमूर्तींची एक समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती राज्य सरकार आणि मागासवर्गीय आयोगाला मदत करणार आहे. उपसमितीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “न्यायमूर्ती शिंदे समितीने मागील काही दिवसात एक कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यात 11 हजार 530 कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. समितीने संपूर्ण अहवाल सादर केला आहे. उर्दू, मोडी लिपीत देखील काही पुरावे सापडले आहेत. हैदराबाद येथे सापडलेल्या नोंदीबाबत महाराष्ट्र शासनाने तेलंगणा शासनाकडे विनंती केली आहे. समितीला दोन महिन्यांचा अवधी दिला असला तरी समितीने लवकरात लवकर अंतिम अहवाल सदर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ज्या नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांची कार्यवाही सुरु होईल.
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. त्यावर शासन काम करत आहे. क्युरीटिव्ह प्रीटीशनची तयारी सुरु आहे. मराठा आरक्षणासाठी बाजू मांडण्यासाठी विविध संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. निवृत्त न्यायाधीश गायकवाड, निवृत्त न्यायाधीश भोसले आणि न्यायाधीश शिंदे यांची सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. टिकणारे मराठा आरक्षण देण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे. तसेच यासाठी एक टास्क फोर्स देखील स्थापन केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांची देखील बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. मागील वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना काही त्रुटी आणि निरीक्षणे नोंदवली होती. त्यावर देखील यावेळी काम करून मराठा समाज कसा मागास आहे, हे पटवून दिले जाणार आहे.
बुधवारी (दि. 1) मनोज जरांगे पाटील यांचे प्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे प्रतिनिधी यांची चर्चा होणार आहे. मागील वेळी राज्यभरात 58 मोर्चे शांततेत निघाले. कुठेही कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आली नाही. परंतु दुर्दैवाने आज काहीलोक कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवत आहेत. मराठा समाजाने टोकाचे पाऊल उचलू नये. आपल्या परिवाराचा विचार करा, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.
जे होईल ते मी बोलतो. कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्ही मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणार आहोत. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीबाबत निवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांची समिती अभ्यास करीत आहे.
जरांगे पाटील यांनी तब्बेतीची काळजी घेतली पाहिजे. जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी उभारलेल्या लढ्याला शासनाने गांभीर्याने घेतले आहे. जुन्या कुणबी नोंदी आणि क्यूरेटीव्ह प्रीटीशनच्या माध्यमातून हा प्रश्न हाताळला जात आहे. कुठलाही निर्णय घेताना तो कायद्याच्या चौकटीत बसला पाहिजे, याची देखील काळजी घेतली जात आहे. जुन्या नोंदी आढळलेल्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात येतील, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
