पिंपरी चिंचवड :
आगामी लाेकसभा, विधानसभा, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी- चिंचवडकरांना सलग तिस-या वर्षी मोठा दिलासा मिळाला आहे. आगामी आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये कोणतीही करवाढ, दरवाढ होणार नाही. मिळकत कराचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याच्या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.
सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाकरिता 20 फेब्रुवारी 2024 पूर्वी करांचे दर ठरविणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम मधील कलम 99 अन्वये सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी करांचे दर जैसे थे ठेवले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे सध्या 6 लाख 15 हजार मालमत्तांची नोंदणी आहे. त्यात व्यावसायिक, निवासी, संमिश्र मालमत्ता आहेत. करयोग्य मूल्याच्या टप्प्यानुसार निवासी मालमत्तांसाठी 1 ते 12 हजार रुपयांपर्यंत 13 टक्के, बारा हजार एक रुपया ते 30 हजारांपर्यंत 16 टक्के आणि तीस हजार आणि त्यापुढील मूल्यासाठी 24 टक्के असे सध्याचे दर आहेत. हेच दर आगामी आर्थिक वर्षात कायम ठेवण्यात आले आहेत. तसेच, साफसफाई कर, अग्निशामक कर, शिक्षण कर, वृक्ष कर, मलप्रवाह सुविधा कर, पाणीपुरवठा लाभ कर, रस्ता कर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. करमणूक करातही कोणतीही वाढ केली नाही. निवासेतर करशुल्कही ‘जैसै थे’ ठेवण्यात आले आहेत. सामान्य करातील सवलत योजना कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.
याखेरिज, मालमत्ता उतारा, हस्तांतरण नोटीस, प्रशासकीय सेवा, थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क आहे तसेच राहणार आहे. 2024-25 या आगामी आर्थिक वर्षामध्ये सामान्य कर ‘जैसे थे’ ठेवण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. तसेच सवलत याेजना, आगाऊ मालमत्ता कर भरणा-या, महिला, दिव्यांग, स्वातंत्र्य सैनिक, हरित इमारती, कंपाेस्ट प्रकल्प असलेले गृहप्रकल्प, शैक्षणिक इमारती, सलग तीन वर्ष प्रामाणिकपणे कर भरणारे, स्वयंस्फुर्तीने मालमत्ता नाेंद करणारे आणि आँनलाइन कर भरणा करणा-यांना पाच टक्यांपर्यंत सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. तसेच शाैर्य पदक धारक, शहीद सैनिक, माजी सैनिक, सैनिक विधवा पत्नी यांना करात शंभर टक्के सवलत कायम असणार आहे.
*आगाऊ कर भरल्यास सवलत*
शहरातील मालमत्तांचा ड्राेनव्दारे सर्वेक्षणात आत्तापर्यंत विना नाेंदणी 2 लाख मालत्ता आढळून आल्या आहेत. या मालमत्ता धारकांनी देयक एका महिन्यात भरल्यास पाच टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
करवाढ करून कर वसुली करण्याऐवजी थकीत कर वसुलीला प्राधान्य दिले आहे. ज्या मालमत्ता कर कक्षेत नाहीत, त्यांची नोंदणी करून कर आकारणी केली जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी सांगितले.
