शासकीय कागदपत्रांवर वडिलांच्या नावापूर्वी आईचे नाव; शासन निर्णय जारी..

0
slider_4552

मुंबई :

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे, महसूली दस्तऐवज, जन्म व मृत्यू नोंदी दाखला, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांची आवेदन पत्रे इत्यादी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईचे नाव वेगळ्या स्तंभामध्ये दर्शविण्यात येते. महिलांना पुरुषांबरोबर समानतेची वागणूक देण्यासाठी तसेच समाजामध्ये महिलांप्रती सन्मानाची भावना निर्माण करण्यासाठी तसेच एकल पालक महिला यांची संतती (अनौरस संतती) यांना देखील समाजामध्ये ताठ मानाने जगण्यासाठी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये उमेदवाराचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

जन्म दाखला, शाळा प्रवेश आवेदनपत्र, सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, जमिनीचा सातबारा, प्रॉपर्टीचे सर्व कागदपत्रे, शासकीय/निमशासकीय कर्मचा-यांचे सेवा पस्तक, सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी स्लीपमध्ये , शिधावाटप पत्रिका, मृत्यु दाखला अशा शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय 1 मे 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तींना लागू राहणार आहे.

महिला व बालविकास विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यात विविध विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जन्म-मृत्यू नोंदवहीत आवश्यक त्या सुधारणा करुन नोंद घेण्यासाठी केंद्र शासनाशी विचारविनिमय करावा. तसेच केंद्र शासनाकडून याबाबत आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जन्म/मृत्यु नोंदवहीत बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडीलाचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंद करण्यात यावी.

विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पध्दतीनुसार त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजे तिचे नाव नंतर तिच्या पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी. तसेच श्रीला विवाहपूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये नोंदविण्याची मुभा ठेवण्यात येत आहे.

अनाथ व तत्सम अपवादात्मक प्रकरणी मुलांच्या जन्म/मृत्यु दाखल्यात नोंद घेण्याबाबत सुट देण्यात येत आहे.

See also  ब्रह्मगिरी वाचविण्यासाठी सहा राज्यांच्या वतीने एकत्रित पद्धतीने लढा देण्याचा निर्णय : राष्ट्रीय जलतज्ञ राजेंद्र सिंह

राज्य शासनाच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने 30 नोव्हेंबर 1999 नुसार, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, जन्म-मृत्यु नोंदणी, शिधा वाटप पत्रिका, रोजगार विनिमय केंद्रात नोंदणी, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा इत्यादी बाबतच्या आवेदनपत्रावर तसेच अन्य शासकीय/निमशासकीय कागदपत्रांवर/अभिलेखावर वडीलांच्या नावाचा स्तंभ असतो आणि त्यात संबंधितांच्या वडीलांच्या नावाच्या स्तंभाबरोबरच संबंधितांच्या आईच्या नावाचाही स्तंभ ठेवण्यात यावा आणि त्यामध्ये संबंधितांच्या वडीलांच्या नावाबरोबरच त्याच्या आईचेही नाव नमूद करण्याचे बंधनकारक करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने 5 फेब्रुवारी 2000 नुसार, प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिलीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव दाखल करताना दाखलखारीज नोंदवहीमध्ये/जनरल रजिस्टरमध्ये तक्ता-ब मध्ये विद्यार्थ्याचे पूर्ण लिहिल्यानंतर त्या शेजारी एका रकान्यात विद्यार्थ्याच्या आईच्या नावाची नोंद करण्या यावी. त्याच प्रमाणे विद्यार्थ्यांला शाळा सोडल्याचा दाखला देताना त्यामध्ये विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव लिहिल्यानंतर त्याखाली विद्यार्थ्यांच्या आईचे नाव लिहिण्यात यावे.

राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने 24 फेब्रुवारी 2010 नुसार, घटस्फोटीत पती, पत्नी वा आई वडीलांचा घटस्फोट झाला असेल, अशा प्रकरणी त्यांना असणाऱ्या अपत्यांची कस्टडी न्यायालयाने त्यांच्या आईकडे दिली असेल, अशा घटस्फोटीत आईने/महिलेने अपत्यांच्या नावापुढे त्यांच्या वडीलांच्या नावाऐवजी त्यांच्या आईचे नाव लावावे, अशी विनंती केल्यास विहित करण्यात आलेल्या अर्टीच्या अधीन राहून नावात बदल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

यामुळे शासनाच्या प्रत्येक दस्तऐवजात वडिलांच्या नावासोबत आईचे नाव देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे.