पुणे:
पुण्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित असून, त्यासाठी एसआरएच्या नियमावलीत सुधारणांची आवश्यकता आहे. या सुधारणांची फाईल मा. मुख्यमंत्री कार्यालायकडे असून, त्याच्या मान्यतेसाठी टोकाचा पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही आमदार चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिली.
पुण्यातील झोपडपट्टी विकासाला चालना देण्यासाठी चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येकाला किमान ३०० चौरस फुटांचे घर मिळावे यासाठी योजना आणली. त्या योजनेअतंर्गत देशभरात अनेक ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसनाची कामे सुरु आहेत. मात्र, गेल्या दीड वर्षांपासून पुण्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न रेंगाळलेला आहे. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारणाच्या नियमावलीत व्यापक सुधारणांची गरज आहे. या सुधारणांसंदर्भातील फाईल माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आली आहे. त्याला मान्यता मिळून, पुण्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा विषय मार्गी लागणे आवश्यक आहे. त्यासाठी टोकाचा पाठपुरावा करु. पण माननीय मुख्यमंत्र्यांनी देखील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी सुधारित नियमावलीला तात्काळ मान्यता द्यावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
पुण्यात टीडीआरचे दर कमी झाल्याने विकासकांना त्यांच्या प्रकल्पांची उंची वाढवण्याची परवानगी दिली नाही, तर अशा परिस्थितीत विकासक नव्या प्रकल्पांकडे पाठ फिरवतात. त्यामुळे प्रधिकरणाच्या नव्या नियमावलीत त्याचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यास, पुण्यातील प्रलंबित झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागेल.
दरम्यान, पुणे मनपाच्या आरक्षित जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने महापालिका स्वत: आपल्याकडील काही जागांवर गृहनिर्माणाचे प्रकल्प राबवत आहे. त्यामुळे त्यातील काही जागांवर पुनर्वसनासह उर्वरित जागेवर समाजपयोगी सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. महापालिकेच्या या कामगिरीचे त्यांनी कौतुक केले. या बैठकीला पुणे मनपाचे सभागृह नेते गणेश बिडकर, उपमहापौर सरस्वती ताई शेंडगे, मुक्ताताई टिळक, सिद्धार्थ शिरोळे, पुणे शहर भाजपा प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, कोथरुड मंडलाचे अध्यक्ष पुनित जोशी उपस्थित होते.
