पुणे :
आरोग्यासाठी सरकारने 137 टक्के तरतूद हा आकडेवारीचा खेळ आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केलेली नाही. 2 लाख 27 हजार कोटी पैकी फक्त 74 हजार कोटी रुपये दिले आहेत. पाणी पुरवठा, ग्रामस्वछता इत्यादी मंत्रालयाचे पैसे आरोग्यासाठी दाखवले आहेत, हा शब्दांचा खेळ आहे, अशी टिका ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. अजित अभ्यंकर यांनी केली आहे.
प्रा. अभ्यंकर म्हणाले, कृषी क्षेत्र आणि संलग्न योजनांसाठी डिझेल पेट्रोलवर अनुक्रमे 4 रुपये आणि 2.5 रुपये अधिभार लावला. यामुळे केंद्राला महसूल मिळेल, या अधिभारातून राज्यांना काही मिळणार नाही. हा पैसा त्याच कारणासाठी वापरला जाईल, अशी खात्रीही नाही.
गेल्या अर्थसंकल्पात 1 लाख 54 हजार कोटींची तरतूद कृषीक्षेत्रासाठी होती, ती 7 हजार कोटींनी कमी केली आहे. देशात शेतमालाच्या किंंमती आणि पणन व्यवस्थेच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहेत. मात्र अर्थसंकल्पात शेतकरी दुर्लक्षित ठेवण्यात आला आहे, असेही अभ्यंकर म्हणाले.
