पुणे :
बावधन येथील पालिकेच्या हद्दीतील नैसर्गिक झऱ्याची जागा(जलस्रोत )ही शहर विकास आराखड्यात आरक्षित करून शासकीय राजपत्रात अधिसूचित करून संरक्षणाची तरतूद करण्याची मागणी निसर्गप्रेमींनी केली आहे.पुणे श्रमिक पत्रकार संघात बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत जलदेवता सेवा अभियान,जलबिरादरी संस्थेचे शैलेंद्र पटेल यांनी ही मागणी पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्तांकडे केली आहे.
आवश्यक कार्यवाही न झाल्यास राष्ट्रीय हरित न्यायालय NGT मध्ये जाण्याची तयारी ठेवली असल्याचा इशारा या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
शैलेंद्र पटेल (जल देवता सेवा अभियान ), सुनील जोशी (समग्र नदी परिवार ),निरंजन उपासनी (जीवित नदी ), वीरेंद्र चित्राव ( राम नदी रिस्टोरेशन मिशन ), डॉ.सचिन पुणेकर (बायो स्फीअर ), दिपक श्रोते (वसुंधरा स्वच्छ्ता अभियान ), पुष्कर कुलकर्णी, ( वसुंधरा स्वच्छता अभियान ) ललीत राठी, वैशाली पाटकर ( भूजल अभियान ), मुकुंद शिंदे, श्यामला देसाई, उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्याच्या जल संवर्धन व जल नियोजनासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या तीनही संबंधित संस्थांनी या संबंधीचे निर्देश पुणे पालिकेला दिले आहेत. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण / भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा /उपविभागीय अधिकारी ,मावळ- मुळशी (MWRRA/GSDA/SDO) ह्या तिन्ही संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी बावधन येथील नैसर्गिक झऱ्याच्या जागेवर प्रत्यक्ष भेट देऊन तो जलस्त्रोत आहे असे घोषीत करून त्याचे संरक्षण करावे असे अधिसूचित केले आहे. त्या अनुषंगाने झऱ्याचे संरक्षण उत्तरदायित्व असलेल्या स्थानिक स्वराज संस्था म्हणजे आयुक्त मनपा पुणे यांना वेळोवेळी निर्देश व आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या या तिन्ही संस्थांनी आदेश दिले असूनसुध्दा त्या अनुशंगाने मनपा आयुक्त यांनी सदर जागा नैसर्गिक जलस्रोतासाठी शहर विकास आराखड्यामध्ये (Development Plan ) MRTP act 37 अन्वये कार्यवाही करून आरेखित करावा आणि शासकीय राजपत्रामध्ये अधिसूचित करण्याची अंबलबजावणी न करून,विलंब करून या शासकीय संस्थांच्या आदेशाचा अवमान केला आहे.या जलस्रोतांच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण तर्फे बैठक आयोजित करून समिती स्थापन केली होती. त्यात पुणे मनपा आयुक्तांचाही समावेश आहे. या जलस्रोताच्या संरक्षणासाठी त्याभोवती कोणतेही बांधकाम होऊ देता कामा नये,याची कार्यवाही पालिका आयुक्तांनी करायची आहे. त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम देण्याचे आदेश या समितीने पालिकेला दिले आहेत.या झऱ्याचे अस्तित्व संपल्यास त्याची जबाबदारी समितीची पर्यायाने पालिकेची असणार आहे. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन )अधिनियम २००९ च्या नियमावली नुसार या परिसरात बांधकाम ,विकासकामास परवानगी देऊ नये,असे समितीने पालिकेला आदेश दिलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
निसर्गप्रेमी संस्थांनी या झऱ्यासाठी आणि रामनदी वाहती ठेवण्यासाठी पालिकेकडे वारंवार पाठपुरावा करून देखील पालिकेने उत्तर दिलेले नाही,याकडेही पत्रकार परिषदेत लक्ष वेधण्यात आले.
