मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत तीन सदस्यीय प्रभाग

मुंबई :

ठाकरे सरकारनं महानगरपालिकांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल तर मुंबईत एक वॉर्ड पद्धत असेल. नगरपालिका आणि नगरपरिषदेत मात्र दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल. नगरपंचायतीलाही एक सदस्यीय पद्धत असेल. गेल्या काही काळापासून वॉर्ड तसच प्रभाग पद्धतीवर मोठं राजकारण सुरु आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आजच्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर यासह काही महापालिकेत दोन सदस्य प्रभाग पद्धत रहावी अशी काही नेत्यांची भूमिका आहे. नगरपंचायतीत एक सदस्य प्रभाग पद्धत, तर नगरपालिकांमध्ये दोन सदस्य प्रभाग पद्धत असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अजित पवारांनी दिले होते संकेत

राज्यात मुदत संपलेल्या आणि येत्या फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या महापालिका निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगानं मागील महिन्यात दिला होता. ही रचना सरकारच्या 31 डिसेंबर 2019 च्या कायद्यानुसार एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होईल आणि तशीच प्रभागरचना करण्याची सूचना आयोगानं महापालिका आयुक्तांना केल्या होत्या. मात्र, सर्वच महापालिकांसाठी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती नसेल, त्यात काही बदल होतील आणि त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं.

प्रभाग रचनेत बदल का?

आगामी महापालिकेच्या निवडणुका सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रभाग रचनेनुसार होणार की वॉर्डप्रमाणे याबाबत अनेक दिवस अनिश्चितता होती. ऐन वेळेवर सरकार याबाबत निर्णय घेऊ शकते, असं राजकीय पक्षांचं मत होतं. दरम्यान, शहरांचा विस्तार वाढल्यानं सीमालगतचा भाग शहरात समाविष्ट केल्यास वॉर्डाची संख्या वाढू शकते. असं झाल्यास नव्याने वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना केली जाण्याची शक्यता असते.

मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर या महापालिकांच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार आहेत.

राज्यातील बहुतांश महापालिकांमधील भाजपचं वर्चस्व कमी करुन आपली ताकद वाढवण्यासाठी महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रयत्न करत आहेत. त्यातून प्रभाग पद्धतीवरुन या तिनही पक्षांमध्ये एकमत होत नसल्याचं दिसत होतं. त्यामुळे अंतिम निर्णय होत नव्हता. पण ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आज अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.