मुंबई :
लहान-थोरांच्या जिव्हाळ्याचं आणि आपल्या हक्काचं वाहन जर कोणतं असेल तर ते म्हणजे एसटी बस आहे. लालपरीच्या रूपानं राज्यात आपल्या सोईचं वाहन रस्त्यावर धावताना आपण पाहिलंय.
एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून लालपरीचा कारभार पाहिला जातो. लालपरी राज्याच्या रस्त्यावर धावायला लागली की आपल्या नागरिकांना कसलाच त्रास जाणवत नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून लालपरीचा सांभाळ करणारे हात संपावर आहेत. परिणामी राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. लालपरीच्या कर्मचाऱ्यांना विविध मागण्यांसाठी सध्या रस्त्यावर उतरावं लागलं आहे.
वाढत चाललेला कर्जाचा बोजा, कर्मचाऱ्यांना अपुऱ्या पगारी, दर्जाहिन सुविधा या विविध मागण्यांसाठी राज्यात गेल्या 15 दिवसांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत.
कामाचा तितकाच ताण पण सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणं सुविधा नाहीत या मागणीला घेऊन राज्यातील सर्व कर्मचारी संपावर गेले आहेत. सरकारनं कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनही काही समाधान होत नाहीये.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप जर मिटणार नसेल तर एसटीचं खासगीकरण करण्याच्या मुद्द्यावर मुंबईत झालेल्या बैठकीत एकमत झाल्याची माहिती सध्या समोर येत आहे. अद्यापही सरकारकडून याबाबत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करण्यासारखं टोकाचं पाऊल उचलल्यानं राज्यात तणावाचं वातावरण बनत चाललं होतं. आतापर्यंत राज्यात 30 पेक्षा अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानं राज्यात मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता.
महामंडळाचे अध्यक्ष आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आजच राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानं राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यातही खाजगीकरणाच्या मुद्द्यावर एकमत झाल्याचं चर्चा राज्यात आहे.
लालपरीला शासनात विलीन करा या मागणीला घेऊन राज्यभरातून कर्मचारी आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. सरकारनं सर्व प्रयत्न करूनही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागं न घेतल्यानं सरकार या खाजगीकरणाच्या पर्यायावर आलं असावं असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
दरम्यान, महाविकास आघाडीनं सातत्यानं नरेंद्र मोदी सरकारवर खाजगीकरणाचा आरोप केल्यानंतरही राज्य सरकार खाजगीकरण करणार का हा प्रश्न राजकीय वर्तूळात विचारला जात आहे.
