पुणे :
विकास आराखडय़ातील रस्ते आणि पूल खासगी-सार्वजनिक सहभागातून विकसित करण्याचा आणि त्यापोटी विकसकांना डेव्हलमेंट क्रेडीट नोट देण्याचा निर्णय महापालिके ने घेतला आहे. या प्रक्रियेसाठी सल्लागार नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
महापालिके चे सन २०२०-२१ या वर्षांचे अंदाजपत्रक सादर करताना स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी रिझव्‍‌र्हेशन क्रे डीट बॉण्डच्या धर्तीवर शहरातील तेवीस रस्ते विकसित करण्याची योजना मांडली होती. या योजनेला गती देण्यासाठी महापालिका आयुक्तांकडे गेल्या आठवडय़ात बैठक झाली होती. त्यामध्ये सल्लागार नियुक्त करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
सातशे कोटी रुपयांचे सात रस्ते आणि दोन पूल विकसित करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. योजना तयार करणे आणि कामांसाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात आला असून यामुळे रस्त्यांची कामे मार्गी लागतील, असा दावा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात आला आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने आणि सभागृहनेता गणेश बीडकर यांनी त्याबाबतची माहिती दिली.
खासगी सहभागातून रस्ते विकसित करण्यात आल्यामुळे महापालिके स थेट आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार नाही. भूसंपादनासाठी जागानिहाय प्रस्ताव तयार करणे आणि संबंधितांना चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) किंवा हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) यासाठी विकसक समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत. रस्त्यांची बहुतांश जागा तडजोडीने ताब्यात येणार असल्यामुळे भूसंपादनाचा खर्चही वाचणार आहे. रस्ते विकसित झाल्याने लगतच्या जागांवर बांधकाम प्रस्ताव दाखल होऊन त्यापोटी महापालिके स उत्पन्न मिळणार आहे असा दावा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
विकास आराखडय़ानुसार सहा मीटर ते ६० मीटर रुंदीचे सुमारे २ हजार ४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते शहरात आहेत. त्यापैकी २ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते काँक्रिटीकरण आणि डांबरी आहेत. उर्वरित ४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते अद्यापही विकसित झालेले नाहीत. पुरेसा निधी आणि भूसंपादनाअभावी रस्ते विकसित करण्यास अडचणी येत आहेत. अपुरी तरतूद लक्षात घेऊन खासगी सहभागातून रस्ते विकसन करण्याचे महापालिके च्या विचाराधीन होते. यापूर्वी पथ विभागाने सन २०११-१२ या वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये खासगी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर बांधकाम प्रीमियमच्या माध्यमातून रस्ते विकसित करण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्याअंतर्गत ११ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली होती. या कामांचा मोबदला प्रीमियम नोट स्वरूपात विकसकांना देण्यात आला होता.
* प्रस्ताव वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता.
पीपीपी तत्त्वावर रस्ते विकसित करण्यासाठी आणि विकसकांना क्रेडीट नोट देण्यासाठी भाजपबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही नेते आग्रही आहे. या प्रस्तावाला काँग्रेसने विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस याबाबत कोणती भूमिका घेणार, याबाबत उत्सुकता असून सत्ताधारी भाजपचा हा प्रस्ताव वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
