नवी दिल्ली :
राज्यातील 92 नगरपरिषदांसाठीओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा फैसला आज सुप्रीम कोर्टात होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था संदर्भातलं प्रकरण आज सुप्रीम कोर्टात पहिल्या क्रमांकावर आहे. शिंदे सरकारने बदललेली प्रभाग रचना सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार का? 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होणार का? याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागून आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्यानं पुढे ढकलण्यात येत आहेत.
92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागील 17 तारखेला यावर सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र त्या दिवशी 28 नोव्हेंबर ही तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली.
