मुंबई :
राज्यातील विविध विद्यापीठातील शेकडो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात 50 दिवसांपासून धरणे आंदोलन केले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांकडे राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने दुर्लक्ष केले होते.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारत सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. सामाजिक न्याय विभाग स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. मात्र याच विभागाचे अधिकारीही 50 दिवसांत या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे फिरकलेले नव्हते. मात्र त्यानंतर आज विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाबरोबर बैठक घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) वतीने देण्यात येणाऱ्या फेलोशिपसाठी गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले होते. त्या आंदोलनाची दखल घेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती अंतर्गत 861 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
बार्टी, सारथी, टीआरटीआय,महाज्योती या संस्थांच्यावतीने पीएचडीसाठी दिल्या जाणाऱ्या फेलोशीपकरिता एक सर्वंकष समान धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
या मागणी संदर्भात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आणि शिष्टमंडळाचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.
