नवी दिल्ली :
संसदेच्या नव्या इमारतीवरून देशातील राजकारण तापलं आहे. नवीन संसद भवनाच उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नव्हेतर, भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावं, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला राष्ट्रपती द्रौपदी मु्र्मू यांनी यांना निमंत्रण देण्यात आले नाही. ही बाब म्हणजे ही बाब म्हणजे आपल्या देशाच्या लोकशाहीवर थेट हल्ला असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येत्या २८ मे २०२३ रोजी देशाच्या नव्या संसदेचे उद्घाटन केले जाणार आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या संसद भवनाचं उद्घाटन करणार असल्याने १९ विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. या सगळ्या पक्षांनी या सोहळ्यावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या संसद भवनाच्या इमारतीचा वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. नव्या संसद भवनाच्या इमारतीचं उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावं, अशी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.
नेमकं प्रकरण काय?
नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन ही देशासाठी अभिमानाची बाब आहे. देशात लोकशाही धोक्यात आहे, तरीही आम्ही या नव्या संसद भवन निर्मितीबाबत काही बोललो नाही. आपल्या देशासाठी हा महत्त्वाचा क्षण आहे. मात्र, या सोहळ्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनाच निमंत्रण देण्यात आले नाही. मोदींच्या हस्ते नव्या संसदेचं उद्घाटन होणार आहे. ही बाब म्हणजे आपल्या देशाच्या लोकशाहीवर थेट हल्ला आहे. आम्ही त्यामुळेच या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे विरोधीपक्षांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
