दिल्ली :
one Nation-One Election : केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात महत्वाच्या पाच बैठका होणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकार विशेष अधिवेशनात वन नेशन-वन इलेक्शन हे विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे.
लोकसभा आणि विधानसभाच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा विचार पुढे आला होता. या वर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये लॉ कमिशनने यासंदर्भात राजकीय पक्षांकडून सहा प्रश्नांची उत्तर मागवली होती. सरकारला ‘वन नेशन-वन इलेकशन’ हे विधेयक लागू करायचे असले तरी देखील काही राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. ‘वन नेशन-वन इलेक्शन ची सध्या देशात चर्चा सुरू आहे.
‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ अंतर्गत देशात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या व्यतिरिक्त, पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका देखील देशात घेतल्या जातात. पण या निवडणुकांमध्ये वन नेशन-वन इलेक्शन’ याचा समावेश नाही.
विधानसभा आणि सार्वत्रिक निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा विचार पंतप्रथान नरेंद्र मोदी पुढे करत आहेत. त्यांच्या निर्णयामुळे निवडणुका घेण्याचा खर्च कमी होईल आणि प्रशासनाचा वेळही वाचेल, असे त्यांचे मत आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. लोकसभा निवडणुका देखील जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे आता येत्या विशेष अधिवेशनामध्ये मोदी सरकार नेमकं काय निर्णय घेणार आहे याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
संविधानाच्या कलम ८५ मध्ये संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत सरकारला संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार आहे. संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती निर्णय घेते जे राष्ट्र्पतीद्वारे औपचारिक केले जाते. ज्याद्वारे खासदारांना अधिवेशनात बोलावले जाते.
