दिल्ली :
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्या म्हणजेच CAA ची अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय CAA बाबत मोठा निर्णय घेणार असल्याची चर्चा यापूर्वीही होती. गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या रॅलींमध्ये अनेकवेळा त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत संकेत दिले होते. अखेर आजपासून देशभरात CAA कायदा लागू झाला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA ला देशाच्या संसदेने मंजूर करून 5 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
आज दुपारपासून सीएए कायद्याबाबत बऱ्याच चर्चा रंगल्या होत्या. परंतु, निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने CAA लागू करण्याची जिद्द अखेर पूर्ण केली आहे.
*काय आहे नागरिकत्व सुधारणा कायदा?*
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारचे हे मोठे पाऊल आहे. या अंतर्गत तीन शेजारी देशांतील अल्पसंख्याकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) आता भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. यासाठी त्यांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. दुसरीकडे, केंद्राने अधिसूचना जारी केल्यानंतर दिल्ली आणि उत्तरसह अनेक राज्यांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात CAA चा समावेश केला होता. पक्षाने हा मोठा मुद्दा बनवला होता. गृहमंत्री अमित शहा हे त्यांच्या अलीकडील निवडणूक भाषणांमध्ये अनेकदा नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा CAA लागू करण्याबाबत बोलले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. आता केंद्र सरकारने यासाठी अधिसूचना जारी करून त्याची अंमलबजावणी केली आहे.
सीएए म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायदा 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशातून आलेल्या सहा अल्पसंख्याकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) भारतीय नागरिकत्व देईल. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील विस्थापित अल्पसंख्याकांना कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.
