उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पाठपुराव्याला यश
पुणे :
लाखाचे वित्तीय सहाय्य /जमीन महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर प्रकल्पातील राज्य शासनाची समभागाची ४९६ कोटी ७३ लाख रुपये महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या कराच्या ५० टक्के रक्कम, राज्य शासनाचे कर व शुल्क, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत आणि बांधकाम कालावधीतील व्याज यावरील खर्चासाठी एकूण ६७८ कोटी ४२ लाख रुपये राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यासदेखील मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. दुय्यम कर्जाची परतफेड ही प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर महामेट्रोने करण्याबाबत महामेट्रोला निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून रु. 496कोटी 73 लाखाचे समभाग आणि रु. 148कोटी 57 लाखाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य मिळविण्याकरिता केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यासही मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. केंद्र शासनामार्फत निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यास व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
प्रकल्पाकरिता 1 हजार 935कोटी 89लाख रुपयांच्या मर्यादेत द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्था/अन्य वित्तीय संस्थामार्फत अल्प व्याज दराचे कर्ज घेण्यास, सदर कर्जाची मुद्दल, व्याज व इतर शुल्क यांचा कोणताही भार राज्यशासनावर येणार नाही या अटीवर, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
प्रकल्पाकरिता द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड तसेच व्याजाची परतफेड याची जबाबदारी महामेट्रोची राहील.
या मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी “मेट्रो रेल्वे अधियम 2009 (सुधारित)” नुसार करण्यास शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. या दोन्ही मेट्रो मार्गिका प्रकल्प विविध प्रयोजनार्थ “निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प” व “महत्वाकांक्षी नागरी वाहतूक प्रकल्प” म्हणून घोषित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
मेट्रो रेल्वे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी मेट्रो रेल्वे स्थानक सुविधांकरीता व तसेच कार डेपोकरीता आवश्यक असलेल्या खाजगी जमिनी मेट्रो रेल्वे अधिनियम, २००९/ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966/ नविन केंद्रीय भूसंपादन व पूनर्वसन व पूनर्वसाहत अधिनियम, 2013 अंतर्गत अथवा विकास हक्क/विकास हक्क हस्तांतरण यांच्या माध्यमातून करता येईल.
या मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चात कोणत्याही कारणाने वाढ झाल्यास, सदर वाढीचा संपूर्ण भार/दायित्व घेण्याबाबत महामेट्रो व पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. मेट्रो रेल्वे बांधकाम कालावधी दरम्यान सदर मेट्रो मार्गालगतच्या शासकीय व निमशासकीय संस्थांच्या मोकळ्या जागांचा तात्पुरता वापर करण्यासाठी तसेच संबंधित विभागांनी सदर मोकळ्या जागा महामेट्रोला नाममात्र दराने उपलब्ध करून देण्यास संबंधित विभागांना निर्देश देण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्याकरीता एमयुटीपी प्रकल्पासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसनासाठी गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाच्या १२ डिसेंबर २००० च्या शासन निर्णययान्वये लागू केलेले पुर्नवसन धोरण सदर प्रकल्पासही लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शहराचा औद्योगिक विकास आणि विस्तारही वेगाने होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक सुविधा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात मेट्रोचे जाळे निर्माण झाल्यास शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होवून प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होणार आहे. नव्याने मंजूर झालेल्या मेट्रो मार्गिकांमुळे उपनगरातील नागरिक वेगवान वाहतूकीद्वारे शहराशी जोडले जातील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
