नवी दिल्ली :
सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलांच्या किमतींवर अंकुश ठेवण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने कारवाई केली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, ग्राहक मंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवत व्यापाऱ्यांना दर आठवड्याला आपला स्टॉक जाहीर करण्यास सांगितले आहे.
राज्यांचे पुरवठा अधिकारी स्टॉक तपासतील आणि दराबाबत पुनरावलोकन करतील. गेल्या एक वर्षात खाद्यतेलांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे आणि काही तेलांच्या बाबतीत किमतीत 50 ते 70 टक्के वाढ झाली आहे. सरकारने किंमती नियंत्रित करण्यासाठी आयात वाढवण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत.
सरकारने उचलली कठोर पावले
सरकार म्हणते की खाद्यतेलांच्या आयातीवरील सीमाशुल्क कमी करूनही किमती खाली येत नाहीत आणि याचे खरे कारण साठवण आहे. त्यामुळे साठ्याला आळा घालण्यासाठी व्यापारी, प्रक्रिया युनिट्सना आवश्यक वस्तू कायदा (ईसीए) अंतर्गत त्यांचा साठा जाहीर करावा लागेल. राज्य सरकार हे काम करतील आणि त्यांना आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत हा अधिकार देण्यात आला आहे.
या पत्रात असे म्हटले आहे की, मला निर्देश देण्यात आले आहे की अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत, सर्व आवश्यक वस्तू सामान्य माणसाला वाजवी किंमतीत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. परंतु भूतकाळात, सरकारने खाद्यतेलांचे आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, त्यांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. याचे कारण साठेबाजांनी केलेला साठा असू शकते.
हा निर्णय का घेतला
आयात केलेल्या खाद्यतेलांबरोबरच, देशांतर्गत उत्पादित मोहरीच्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. रब्बी हंगामासाठी मोहरीचे किमान समर्थन मूल्य (MSP) (2021-22) 4650 रुपये प्रति क्विंटल होते परंतु सध्या बाजारात मोहरीचे भाव 9500 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचले आहेत. यामुळे मोहरीच्या तेलाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. फूड सेफ्टी स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) च्या अधिसूचनेद्वारे, मोहरीच्या तेलामध्ये इतर खाद्यतेलांचे मिश्रण आता बंद करण्यात आले आहे. यामुळे मोहरीची मागणीही वाढली आहे.
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एडिबल ऑईल ट्रेडर्सचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर म्हणतात की याची गरज नाही. कारण भारतात खाद्यतेलांचे पुरेसे उत्पादन होत नाही. आपल्याकडे परकीय तेलांवर अवलंबित्व आहे, जो इतकी किंमत ठेवू शकतो. व्यापाऱ्यांसोबत स्टॉक मर्यादा आणि दर तपासल्यास निरीक्षक राज आणि भ्रष्टाचार वाढेल.
आता काय होईल
आर्थिक सल्लागार, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने 8 सप्टेंबर 2021 च्या पत्रात सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिव आणि प्रशासकांना हे पाऊल उचलण्यास सांगितले आहे. काही महिन्यांपूर्वी डाळींच्या किमती रोखण्यासाठी सरकारने या कायद्याचा अवलंब करून साठा मर्यादा लागू केली होती. सर्व राज्यांना पत्र लिहिले आहे. पत्रात खाद्यतेलांचा साठा थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्व व्यापाऱ्यांना त्यांचा स्टॉक जाहीर करावा लागतो. मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर स्टॉक घोषित करावा लागेल. याशिवाय व्यापाऱ्यांना दर आठवड्याला स्टॉकची माहिती द्यावी लागेल. माहिती लपवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल. आयात शुल्कात कपात करूनही खाद्यतेलांच्या किमती वाढल्या.
