पुणे :
शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीला आणखी एक मोठा धक्का दिला असून, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका निवडणुका पुन्हा एकदा नविन वळणावर येवुन ठेपल्या. 2017 प्रभाग रचनेप्रमाणेच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका निवडणुका होणार आहेत. या निर्णयानंतर आत्ता पुणे महापालिकेच्या निवडणुका देखील 4 च्या प्रभाग रचनेनुसार होणार आहे. शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे अशी, माहिती शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिली.
खालील प्रमाणे होणार सदस्य संख्येत सुधारणा :
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
PMC निवडणूक 2022
निवडणुका ओबीसी आरक्षणमुळे लांबल्या – फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणमुळे लांबल्या आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुणे शहरासह राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये प्रशासक काम करीत होते. मात्र, आता शिंदे सरकारने आज पुन्हा 2017 सालच्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका निवडणुका होणार आहेत असा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.
निर्णयावर मनसेची टीका – आज जो काही महापालिका निवडणुकीबाबत शिंदे सरकारने जो निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयावार न्यायालयात दाद मागणार आहे असे, देखील यावेळी जगताप म्हणाले. तसेच शिंदे सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने देखील विरोध केला आहे. राज्य कर्त्यानी राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांचे तसेच सामान्य नागरिकांचे मानसिक शोषण करणारा हा निर्णय आहे अशी, टिका मनसे प्रवक्ते हेमंत संभुस यांनी केली आहे.
