नवी दिल्ली :
वन रँक वन पेन्शन (OROP) अंतर्गत माजी सैनिकांच्या थकबाकीवरून केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. थकबाकी भरण्याबाबत केंद्र सरकारने सादर केलेला पाकिटबंद अहवाल स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात सीलबंद कव्हर प्रथा संपवण्याची गरज आहे. हे न्याय्य न्यायाच्या मूलभूत प्रक्रियेच्या विरुद्ध आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘मी वैयक्तिकरित्या सीलबंद लिफाफ्यांच्या विरोधात आहे. कोर्टात पारदर्शकता असली पाहिजे. ती आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत आहे. येथे काय गुप्त असू शकते.
खंडपीठ सध्या OROP थकबाकी भरण्यासंदर्भात भारतीय माजी सैनिक चळवळ (IESM) ने याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. OROP देय चार हप्त्यांमध्ये देण्याच्या “एकतर्फी” निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने 13 मार्च रोजी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते. माजी सैनिकांना 2019-22 साठी 28,000 कोटी रुपयांची देय रक्कम देण्याचे वेळापत्रक देऊन संरक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र आणि अनुपालन नोट दाखल केली.
तत्पूर्वी, 13 मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती. त्यात 20 जानेवारीचा आदेश तात्काळ मागे घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला दिले होते. ज्यामध्ये वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) चार हप्त्यांमध्ये देण्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, संरक्षण मंत्रालय कायदा हातात घेऊ शकत नाही. यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी माजी सैनिकांची OROP थकबाकी एका हप्त्यात भरली आहे, परंतु पूर्ण भरण्यासाठी आणखी वेळ लागेल.
