मुंबई :
उच्च न्यायालयाने घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या अंतर्गत लिंग बदलाच्या शस्त्रक्रियेनंतर स्त्री बनलेल्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तीलाही घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत सवलत मिळते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील ट्रायल कोर्टाचा निकाल कायम ठेवला आहे आणि पुरुषाला त्याच्या विभक्त पत्नीला भरणपोषण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही महिला आधी पुरुष होती आणि लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया करून ती महिला बनली.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने दिलेल्या निकालात असे निरीक्षण नोंदवले की, ‘स्त्री’ हा शब्द केवळ स्त्री-पुरुषांपुरता मर्यादित नसून त्यामध्ये लिंग बदल करून महिला बनलेल्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचाही समावेश आहे. न्यायमूर्ती बोरकर यांनी अधोरेखित केले की घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम 2(एफ) अंतर्गत घरगुती संबंध लिंग तटस्थ असतात.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, लिंग बदलल्यानंतर ट्रान्सजेंडर व्यक्ती त्याच लिंगाची मानली जाईल, ज्याची त्याने निवड केली आहे, यात शंका नाही. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचे उद्दिष्ट कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
खरं तर, ऑक्टोबर 2021 मध्ये, सत्र न्यायालयाने पतीला त्याच्या विभक्त पत्नीला 12,000 रुपये प्रति महिना भरणपोषण देण्याचे निर्देश दिले होते. पुरुषाची पत्नी ट्रान्सजेंडर आहे आणि लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया करून ती स्त्री बनली आहे. महिलेने पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या महिलेने सांगितले की 2016 मध्ये लिंग बदल करून ती महिला बनली होती, या प्रकरणात तिला घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत सवलत मिळण्याची पात्रता आहे.
पतीने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि दावा केला की त्याची पत्नी ट्रान्सजेंडर आहे आणि त्यामुळे तिला घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत दिलासा मिळण्याची पात्रता नाही. हायकोर्टाने याचिकेवर वरील टिप्पणी करताना याचिका फेटाळून लावली असून पतीने पत्नीला पोटगी आणि उर्वरित रक्कम चार आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
